अमेरिकेची हिंडेनबर्ग रिसर्च आणि अदानी समूह यांच्या दरम्यान सुरू असलेल्या वादात आता थेट ‘सेबी’ अध्यक्षा माधवी पुरी-बूच यांचे नाव आल्याने या प्रकरणाने तीन वर्षांनंतर पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. अदानी समूहातील गुंतवणुकीवरून अमेरिकी वित्तसंस्थेला तपासाकरिता भारतातील कायद्याच्या कक्षेत आणणा-या माधवी पुरी-बूच यांच्याच विरोधात हिंडेनबर्गने तथाकथित गुंतवणुकीचे आरोप केल्यानंतर काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे तसेच या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
हिंडेनबर्गने अदानी समूह आणि भारतीय शेअर बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ यांच्यावर आरोप केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘सेबी’च्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या ‘सेबी’ची विश्वासार्हता, त्यांच्या अध्यक्षांवरील आरोपामुळे धोक्यात आली आहे. ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधवी पुरी-बूच यांनी अद्याप राजीनामा का दिला नाही? असा प्रश्न देशभरातील प्रामाणिक गुंतवणूकदार सरकारला विचारत आहेत. गुंतवणूकदारांनी कष्टाने कमावलेला पैसा बुडाला तर त्याला जबाबदार कोण? अदानीवर लावलेले नवीन आणि अत्यंत गंभीर आरोप पाहता, सर्वोच्च न्यायालय स्वत:हून या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करेल का? असे प्रश्न राहुल गांधी यांनी उपस्थित केले आहेत. माधवी पुरी-बूच यांनी आपले पद व आपला पूर्वेतिहास पारदर्शक असल्याचा दावा केला आहे. हिंडेनबर्गचे आरोप हे बिनबुडाचे असून महत्त्वाच्या पदावर विराजमान होण्यापूर्वीच आपण गुंतवणूक जाहीर करण्याबाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे.
‘सेबी’च्या महत्त्वाच्या पदावर आल्यानंतर आणि येण्यापूर्वीही माझे वैयक्तिक आयुष्य तसेच माझी कारकीर्द पारदर्शक राहिली आहे. पद स्वीकारण्यापूर्वीच मी कायद्याप्रमाणे सर्व माहिती नोंदविलेली आहे. आरोप करण्यात आलेले व्यवहार व कंपनी यांच्याशी माझा तसेच माझ्या पतीचा काहीही संबंध नाही. हिंडेनबर्गचे आरोप पूर्वग्रहदूषित व हेतुपुरस्सर आहेत असे माधवी पुरी-बूच यांनी म्हटले आहे. अदानी समूहाने हिंडेनबर्गने आपले पूर्वीचे आरोप नव्याने केले असून त्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. ‘हिंडेनबर्ग’ला भारतामधील विविध नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याला उत्तर देण्याऐवजी त्यांनी ‘सेबी’च्या विश्वसनीयतेवर हल्ला करण्याचा आणि ‘सेबी’च्या अध्यक्षांचे चारित्र्यहनन करण्याचा पर्याय निवडला हे दुर्दैवी आहे असे माधवी बूच म्हणाल्या. ‘सेबी’ अध्यक्षांवर आरोप करून देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत करण्याचा विरोधकांचा डाव असल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपने केला आहे. विकसिततेकडे भारताचा प्रवास सुरू असताना विरोधकांच्या पोटात दुखत असल्याचे भाजपने म्हटले आहे.
अदानी समूहातील कंपन्यांमध्ये ‘सेबी’च्या अध्यक्षा व त्यांचे पती धवल बूच यांची गुंतवणूक असल्याचा आरोप करणारा अहवाल हिंडेनबर्गने शनिवारी जाहीर केला होता. अदानी समूहातील भारताबाहेरील कंपन्यांमध्ये माधवी पुरी आणि त्यांचे पती यांची गुंतवणूक असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारतातील अर्थव्यवस्थेबाबत आपण आणखी एक धक्कादायक अहवाल जारी करू, असे हिंडेनबर्गने यापूर्वीच जाहीर केले होते. हिंडेनबर्गने केलेल्या नव्या आरोपानंतर ‘सेबी’ अध्यक्षांबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असून संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (जेपीसी) या प्रकरणी चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने केली आहे. नव्या अहवालावरून ‘जितके मोठे उद्योग समूह तितके मोठे घोटाळे’असे जणू समीकरणच बनले आहे की काय अशी शंका येते. सारेच मोठे उद्योग समूह घोटाळेबाज आहेत असे नाही. काही उद्योग समूह सचोटीने उद्योग करून देशाला अभिमान वाटावा अशी कामगिरी करणारे आहेत तर काही उद्योग समूह अल्पावधीत पुढे जाण्यासाठी या ना त्या मार्गाचा अवलंब करणारेही आहेत. अशा उद्योग समूहांचे बिंग कधी ना कधी फुटतेच.
‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधवी पुरी यांचे एका विशिष्ट उद्योग समूहाशी संबंध असल्याने त्यांनी गत दीड वर्षात त्या उद्योग समूहावर कारवाई केली नाही, असा आरोप आपल्या ताज्या अहवालात करत हिंडेनबर्ग रिसर्चने भारताला दुसरा धक्का दिला आहे. या आधी २०२३ मध्ये एका समूहाबाबत एक अहवाल जारी करून हिंडेनबर्ग भारताच्या राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रात चर्चेचा विषय बनला होता. या विशिष्ट समूहाच्या अध्यक्षांनी २०२२ पासून सात कंपन्यांच्या शेअर मूल्यात हेराफेरी करून आपल्या संपत्तीत शंभर दशकोटींची भर टाकल्याचा आरोप हिंडेनबर्गने केला होता. त्यावेळी भारतात प्रचंड खळबळ उडाली होती आणि त्या उद्योग समूहाचे शेअर्सही घसरले होते. त्या आरोपांची सखोल चौकशी होईल अशी अपेक्षा होती. हिंडेनबर्ग रिसर्चला ते अपेक्षित होते, मात्र ‘सेबी’ने हिंडेनबर्ग रिसर्चलाच कारणे दाखवत नोटीस बजावली आणि वेळ मारून नेली. गत दीड वर्षाच्या काळात या आरोपांच्या चौकशीबाबत काहीच झाले नाही. त्यामुळे आता हिंडेनबर्गने दुसरा धक्का दिला आहे.
हिंडेनबर्ग रिसर्च ही गुंतवणूक संशोधन क्षेत्रात काम करणारी अमेरिकन कंपनी आहे. आर्थिक लेखा अनियमितता, अनैतिक व्यावसायिक प्रथा, अघोषित व्यवहारांची चौकशी आणि विश्लेषण करण्यात ही कंपनी निष्णात मानली जाते. २०१७ पासून हिंडेनबर्गने अनेक खासगी कंपन्यांच्या अवैध व्यवहारांवर प्रकाश टाकणारे सुमारे १६ अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत. त्यामुळे मोठ्या उलथापालथीही झाल्या आहेत. २०२२ मध्ये ‘सेबी’च्या अध्यक्षपदी नेमणूक होण्याआधी दोन आठवडे माधवी यांनी कंपनीतील हिस्सा पती धवल बूच यांच्या नावे हस्तांतरित केल्याचा हिंडेनबर्ग रिसर्चचा आरोप आहे. शेअर बाजारात असलेल्या काही कंपन्यांचा नव्या अहवालात उल्लेख असल्याने आता या कंपन्यांचे शेअर घसरण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना बसणार हे उघड आहे. खरे पाहता पहिल्या अहवालाच्या वेळीच पारदर्शक चौकशी करून सरकारने वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावयास हवी होती. आता परिस्थिती आणखी चिघळल्यास त्याला जबाबदार कोण?
