राज्यात १ लाख कोटीची गुंतवणूक, १ लाख रोजगार अपेक्षित
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
मुंबई : प्रतिनिधी
उद्योग विभागातील धोरण कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या ३२५ प्रस्तावांना मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यामुळे १ लाख ६५५ कोटी ९६ लाख रूपयांची गुंतवणूक आणि ९३ हजार ३१७ रोजगारनिर्मिती होणे अपेक्षित आहे.
उद्योग विभागाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण २०१६ आणि त्या अंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने, महाराष्ट्राचे अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८, रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अ‍ॅण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स आणि अभियांत्रिकी घटक यासाठी फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण २०१८, महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण २०१९ या धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आला आहे.
सदर विषयांचे नवीन धोरण ठरविण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू आहे. मात्र धोरणाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर प्राप्त झालेल्या विविध घटकांच्या प्रस्तावापैकी राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरतील अशा घटकांना प्रोत्साहने मंजूर करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली.
मुंबईसाठी आणखी धरण,
पोशीर प्रकल्पाला मान्यता
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील पोशीर प्रकल्पास ६ हजार ३९४ कोटी १३ लाख रुपये अंदाजपत्रकाच्या प्रशासकीय मान्यतेस मंजुरी देण्यात आली. पोशीर नदीवर १२.३४४ टीएमसीचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचे पाणी मुंबई महानगर, नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आदी शहरांना पुरविले जाणार आहे.
राज्यात नवे गृहनिर्माण धोरण मंजूर
राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणाला आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पुढील ५ वर्षात म्हणजे सन २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचा संकल्प या धोरणात केला आहे. यासाठी आखण्यात आलेल्या ‘माझे घर, माझा अधिकार’ हे ब्रीद अनुसरून वर्ष २०३० पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन या धोरणाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे. या धोरणात डाटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, गतिमानता, पारदर्शकता आणि सामाजिक समावेशकता यावर भर दिला असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
