नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील तूर डाळीच्या किंमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने किंमत समर्थन योजना अंतर्गत या वर्षी आतापर्यंत ३,४०,००० टन तूर खरेदी केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात तुरीच्या डाळीची किंमत कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
कृषी मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीत ही माहिती समोर आली आहे. सरकारने ‘पीएसएस’ अंतर्गत किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी) तूर डाळ खरेदी केली आहे. मंत्रालयाने नऊ राज्यांमधून १३.२२ लाख टन तूर खरेदीला मंजुरी दिली आहे. किंमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी खुल्या बाजारात सोडण्यासाठी १० लाख टन तूर डाळीचा बफर स्टॉक ठेवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, १३ एप्रिलपर्यंत तूर खरेदी ३,४०,००० टनांवर पोहोचली आहे. सर्वात जास्त १,३०,००० टन खरेदी कर्नाटकातून करण्यात आली, जिथे शेतक-यांना ७,५५० रुपये प्रति क्विंटलच्या ‘एमएसपी’ पेक्षा जास्त आणि ४५० रुपये प्रति क्विंटल राज्य बोनस मिळत आहे. याशिवाय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश येथून खरेदी करण्यात आली.
दरम्यान, सरकारने तेलंगणा आणि मध्य प्रदेशातून १७,००० टन हरभरा खरेदी केला आहे. २७ लाख टन हरभरा खरेदीला मंजुरी मिळूनही खरेदी संथच सुरू आहे. कारण १० टक्के आयात मूलभूत शुल्क लागू केल्यानंतर, देशांतर्गत किमतींनी ५,६५० रुपये प्रति क्विंटलच्या ‘एमएसपी’पेक्षा जास्त केले आहे. १३ एप्रिलपर्यंत मसूरची खरेदी २८,७०० टन आणि मूगाची खरेदी ३,००० टनांवर पोहोचली आहे. जेव्हा काही शेतमालाच्या बाजारातील किमती ‘एमएसपी’च्या खाली येतात तेव्हा ‘पीएसएस’ लागू होतो.
२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने २०२८-२९ पर्यंत राज्यात तूर, मसूर आणि उडीद डाळ पिकविण्याची पद्धत डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता मिळवण्यासाठी निश्चित केली आहे. त्यानुसार केंद्रीय संस्था डाळ खरेदी करतील. अलिकडच्या वर्षांत देशांतर्गत उत्पादनात वाढ होऊनही, देशांतर्गत डाळींच्या पुरवठ्यातील कमतरता भरून काढण्यासाठी भारत अजूनही आयातीवर अवलंबून आहे.
