नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशाच्या पोलिस विभागामध्ये २.१७ लाख म्हणजेच ९० टक्के महिला कॉन्स्टेबल या कनिष्ठ पदावर कार्यरत आहेत. महासंचालक व पोलिस अधीक्षक यांसारख्या वरिष्ठ पदावर देशभरात १ हजारापेक्षा कमी महिला कार्यरत असल्याचा दावा टाटा ट्रस्टने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या भारत न्याय अहवालात (आयजेआर) २०२५ करण्यात आला आहे. अनेक नागरी समाज संघटना व डेटा भागीदारांच्या मदतीने टाटा ट्रस्टने संबंधित अहवाल तयार केला आहे.
पोलिस विभाग, न्यायव्यवस्था, तुरुंग व कायदेशीर मदत या चार क्षेत्रांतील राज्यांच्या परिस्थितीचा अभ्यास या अहवालात केला आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणा-या संस्थांमध्ये लिंग विविधतेच्या गरजेबद्दल वाढती जागरूकता असताना देखील देशातील एकाही राज्याला किंवा केंद्रशासित प्रदेशाला पोलिस विभागांत महिलांना प्रतिनिधित्व देण्याचे लक्ष्य अद्याप गाठता आले नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
आयपीएस अधिका-यांची अधिकृत संख्या ५,०४७ आहे. देशातील कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैद्यांना ठेवण्यात येत असल्याबद्दल या अहवालात चिंता व्यक्त केली आहे.
कर्नाटक ठरले अव्वल
पोलिस विभागात महिलांना प्राधान्य देणा-या देशातील १८ मोठ्या व मध्यम राज्यांत कर्नाटक राज्य हे प्रथम क्रमांकावर आहे. २०२२ मध्ये कर्नाटक पोलिस विभागाने पटकावलेले हे स्थान आजही कायम आहे. कर्नाटकनंतर आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, केरळ व तामिळनाडू या राज्यांचा क्रमांक लागतो. दक्षिणेकडील या पाच राज्यांनी न्याय व्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कार्य केल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
न्यूमरिकल चौकट
– ९६० महिलाच भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) श्रेणीत येतात.
– १३३ महिला पोलिस उप अधीक्षक सर्वाधिक मध्य प्रदेशात कार्यरत आहेत.
– २.१७ लाख म्हणजे ९० टक्के महिला पोलिस विभागात कॉन्स्टेबल पदावर कार्यरत आहेत.
– २४,३२२ महिला उपअधीक्षक, निरीक्षक किंवा उपनिरीक्षक अशा अधिकारी पदांवर कार्यरत आहेत.
