देशात यापुढे दरवर्षी २५ जून हा ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून पाळण्यात येईल अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली. याच दिवशी १९७५ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली होती. आणीबाणीच्या काळात ज्यांनी अमानवी यातना भोगल्या त्यांच्या योगदानाचे स्मरण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी १२ जुलै रोजी जाहीर केले. ‘संविधान हत्या दिवसा’चे पालन केल्याने प्रत्येक भारतीयामध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्याची अखंड ज्योत तेवत राहील आणि लोकशाहीचे संरक्षण जिवंत राहील असा दावा शहा यांनी केला.
त्यामुळे काँग्रेससारख्या हुकूमशाही शक्तींना त्या भयानक कृत्याची पुनरावृत्ती करण्यापासून रोखता येईल अशी टीकाही त्यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. राज्यघटना पायदळी तुडवण्यात आली तेव्हा काय झाले याचे संविधान हत्या दिवस हे स्मरण आहे तर आणीबाणीच्या अतिरेकामुळे त्रास सहन केलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला आदरांजली वाहण्याचा हा दिवस आहे असे ते म्हणाले. आणीबाणी हा देशाच्या इतिहासातील काळा दिवस होता. इंदिरा गांधी यांनी लोकशाहीची हत्या केली, असे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी म्हटले आहे. काँग्रेसच्या या हुकूमशाही मानसिकतेविरुद्ध ज्यांनी लढा दिला, घटनेच्या रक्षणासाठी आणि लोकशाही पुनर्स्थापित करण्यासाठी ज्यांनी त्याग करून हौतात्म्य पत्करले, त्याचे हा दिवस आपल्याला स्मरण करून देईल,असेही नड्डा म्हणाले.
केंद्र सरकारने २५ जून हा ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून पाळण्याचे जाहीर केल्यानंतर त्याला काँग्रेसने प्रत्युत्तर देताना म्हटले की, ढोंगीपणाने आकर्षक मथळे मिळवण्याचा हा पंतप्रधान मोदींचा प्रयत्न आहे. देशात ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ‘नोटबंदी’ जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे जनता यापुढे तो दिवस ‘आजीविका हत्या दिन’ म्हणून पाळेल तसेच ४ जून रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले तो दिवस इतिहासात ‘मोदी मुक्ती दिन’ म्हणून ओळखला जाईल. सर्वांत जास्त आणीबाणी ही मोदींच्या काळात आहे. मोदींनी कोणाशीही चर्चा न करता तीन गुन्हेगारी कायदे लागू केले. अशा प्रकारचे अनेक घातक निर्णय मोदी सरकारने घेतले आहेत. त्यामुळे मोदींच्या काळात आणीबाणीसारखीच परिस्थिती आहे अशी टीका पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली. २५ जून हा ‘संविधान हत्या दिन’ म्हणून पाळण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला. यावर काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी सडकून टीका केली. गत लोकसभा निवडणुकीत भाजपची पीछेहाट झाल्याने आपण संविधानाच्या विरोधात नाही हे सांगण्यासाठी अशा प्रकारचा निर्णय जाहीर करण्यात आला असावा.
७ राज्यांतील १३ विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपविरोधी कल दिसून आला. याचा अर्थ भाजपची उत्तरेतही पीछेहाट सुरू झाली आहे. आता भाजपची मदार महाराष्ट्रावर आहे. कारण लवकरच महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड व जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभांच्या निवडणुका होणार आहेत. राज्यातील २९ हजार कोटींच्या प्रकल्पांची उद्घाटने हा त्याचाच एक भाग होता. आणीबाणी लागू झाल्याच्या घटनेला ५० वर्षांचा कालावधी लोटल्यानंतर त्या जखमेची खपली काढण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत. आणीबाणी ही संविधानाच्या कलम ३५२ अन्वये लागू करण्यात आली होती. त्याचा अर्थ ते अनुशासन पर्व असल्याने देशाला शिस्त लावण्यासाठी अशा प्रकारची कठोर पावले उचलणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यामागे होती. या भूमिकेचे संघाने व बाळासाहेब ठाकरे यांनी जाहीर समर्थन केले होते. परंतु जनतेला ते आवडले नाही. जनतेने इंदिरा गांधी व काँग्रेसला योग्य तो धडा शिकवला. नंतर इंदिरा गांधींनी जनतेची जाहीर माफी मागितली तेव्हा याच जनतेने त्यांना मोठ्या मताधिक्याने सत्तेवरही आणले.
त्यानंतर वाजपेयी व पुन्हा काँग्रेसची सत्ता आली पण कोणालाच आणीबाणीची अडचण झाली नाही. गत दहा वर्षांत मात्र पुन्हा एकदा ती अडचण भासू लागली आहे असे दिसते! गत दहा वर्षांत न्याय संस्था, केंद्रीय तपास यंत्रणा व निवडणूक आयोग यावर नियंत्रण मिळवून सत्ताधा-यांनी त्यांचा गैरवापर केल्याच्या असंख्य घटना सांगता येतील. विरोधकांना तुरुंगात डांबणे, भ्रष्टाचा-यांना अभय देणे, वृत्तपत्रे व पत्रकारांवर निर्बंध घालणे ही एक प्रकारे अघोषित आणीबाणीच नव्हे काय? गत दहा वर्षांतील सरकारचा प्रत्येक दिवस हा संविधान हत्या दिन आहे. संविधान बदलाचे संकेत मिळाल्याने लोकसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपला नाकारले हे वास्तव आहे. आता तेच लोक खोटेनाटे बोलून आपली मलिन झालेली प्रतिमा उजळून काढण्यासाठी सारवासारव करीत आहेत. जगातील सर्वोत्तम ‘संविधान’ देशाला मिळाले आहे. या संविधानाच्या आधारेच जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेला देश म्हणून भारत ओळखला जातो आणि आजही लोकशाही टिकून आहे ती संविधानावरच. देशाचे ‘संविधान’ हा लोकशाहीचा आत्मा आहे.
कालमानानुसार देशहितासाठी, जनहितासाठी त्यात अनेक बदल केले गेले, होत आहेत आणि होत राहतील. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून काहीजण संविधान बदलण्याची भाषा करीत आहेत पण संविधानाच्या मूळ तत्त्वांना कोणताही धक्का लावता येणार नाही. केंद्र सरकारने २५ जून १९७५ हा दिवस ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून पाळण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. म्हणजे १९७५ नंतर हा देश मृत संविधानावर चालत आहे काय? तसे असेल तर आजवरची सरकारे कोणाची शपथ घेऊन सत्तेवर आले? मोदी सरकारही दहा वर्षांपासून कुठल्या आधारावर चालत आहे? संविधान हा वाद घालण्याचा विषय नाही. भारतीय संविधान जेवढे लवचिक आहे तेवढेच ताठरही आहे. ते सहजासहजी बदलणे शक्य नाही. त्यामुळे दहा वर्षांत घटनाबा कृत्ये करून संविधानाची रोजच हत्या करणे ही एकप्रकारे अघोषित आणीबाणीच आहे! मूल्ये, तत्त्वे व नैतिकतेला भारतात जास्त महत्त्व आहे मात्र ते जपले जात नाही ही खंत आहे.
