मुंबई : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे केली आहे. १० वर्षांहून अधिक काळ उलटून गेला तरी, अद्याप ही मागणी मंजूर झालेली नाही. आज, मंगळवारी मराठी भाषा गौरव दिन आहे. त्यानिमित्ताने ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केंद्र तसेच राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.
राज्याचे माजी केंद्रीय मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यासंदर्भात ट्वीट केले आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी आमच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही खूप प्रयत्न केले होते. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि तत्कालीन मंत्री सुभाष देसाई यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता, पुरावे सादर केले होते. परंतु महाराष्ट्राकडे केवळ ओरबाडून घेण्याच्या नजरेतून बघणा-या दिल्लीश्वरांना महाराष्ट्राच्या मातीचा, परंपरेचा, भाषेचा आदर करावा असे कधीच वाटले नाही. त्यांचा दिखाऊपणा केवळ मतांसाठीच होता. पण त्यामुळे अजूनही आपली मराठी भाषा ‘अभिजात’ दर्जापासून वंचित आहे, असा घणाघात त्यांनी केला आहे.
‘गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आमचीच सत्ता’ असा हट्ट असलेल्या राज्यातील भाजपा नेत्यांचीही याबाबत वरिष्ठांशी बोलण्याची हिम्मत नाही. पण म्हणून महाराष्ट्राचा आणि मराठीचा असा अपमान आम्ही सहन करणार नाही, असा इशारा देत, मराठीला ‘अभिजात’ दर्जा मिळावा यासाठी आम्ही प्रयत्न अधिक तीव्र करणार आणि आमचे सरकार येताच मराठीला ‘अभिजात’दर्जा मिळवून देणारच, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार राज्य शासनाने १६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी केंद्र सरकारला सविस्तर प्रस्ताव सादर केला आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून आवश्यक त्या निकषांची पूर्तता करीत असल्याचा निष्कर्ष या तज्ज्ञ समितीने काढला आहे. तर, दोन वर्षांपूर्वी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा प्राप्त करण्याचा आंतरमंत्रालयीन विचार सुरू असून, लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे तत्कालीन सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत म्हटले होते.
