नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशाची लाईफ लाईन असलेली भारतीय रेल्वे आता झिरो कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्याची तयारी करीत आहे. साल २०३० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी रेल्वेने अणुऊर्जा विभाग आणि ऊर्जा मंत्रालयाशी चर्चा सुरू केली आहे. त्यामुळे प्रदुषणात रेल्वेचा शून्य वाटा असणार आहे.
या उपक्रमांतर्गत रेल्वे आता स्वत:चे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात सहकार्य करणार असून वीज खरेदीची हमी देणार आहे. भारतीय रेल्वे छोट्या स्वरुपाच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करून देणार आहे. वीज खरेदीची हमी देईल, तर अणुऊर्जा विभाग आणि ऊर्जा मंत्रालय इंधन पुरवठा करारांतर्गत हे प्रकल्प उभारण्यास मदत करणार आहेत.
२०३० पर्यंत १० गिगावॅट ट्रॅक्शन पॉवरची (म्हणजेच ट्रेन चालवण्यासाठी वापरली जाणारी वीज) गरज पूर्ण करण्याचे रेल्वेचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी रेल्वे ३ गिगावॅट अक्षय ऊर्जा (जलविद्युतसह) खरेदी करेल. ३ गिगावॅट वीज औष्णिक आणि अणुऊर्जेपासून मिळेल. उर्वरित ४ गिगावॅट वीज डिस्कॉम्स (वीज वितरण कंपन्या) कडून खरेदी केली जाईल.
रेल्वेच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तपुरवठा संस्था या प्रकल्पांना निधी देतील. या प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याची जबाबदारी भारतीय रेल्वे वित्त महामंडळाला दिली जाऊ शकते.
भारतीय रेल्वेने अणुऊर्जा वाटपासाठी न्यूक्लीअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआयएल ) आणि ऊर्जा मंत्रालयाला विचारणा केली असल्याचे गेल्या आठवड्यात राज्यसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले आहे.
ते पुढे म्हणाले, की रेल्वेची विजेची मागणी सतत वाढतच आहे. रेल्वेने विद्यमान आणि भविष्यात येणा-या अणुऊर्जा प्रकल्पांमधून वीज मिळविण्यासाठी पर्यायांचा शोध सुरू केला आहे. रेल्वेला त्यांच्या ट्रॅक्शन पॉवर गरजा पूर्ण करता याव्यात म्हणून रेल्वे मंत्रालयाने हे पाऊल उचलले आहे.
