मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी आणि अंतिम अधिवेशन येत्या २७ जूनपासून सुरू होत आहे. संसदीय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती काँग्रेसचे गटनेते बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. यावेळी बोलताना थोरात म्हणाले की, विधिमंडळातील सर्व सदस्यांना जास्तीत जास्त बोलण्याची संधी मिळावी तसेच जनतेचे प्रश्न मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा अशी आम्ही सरकारकडे मागणी केली; मात्र सरकारने अधिवेशन केवळ दोनच आठवडे चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारला हे अधिवेशन गुंडाळण्याची घाई लागली आहे. या अधिवेशनात राज्याचा अंतिम अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. तसेच राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या ठरावावरही चर्चा होणार आहे. हे सर्व असताना अधिवेशनाचा कालावधी किमान तीन आठवड्यांचा करावा, अशी आम्ही मागणी केली; मात्र सरकारने केवळ एकच दिवस चर्चेसाठी वाढवून दिला आहे.
त्यामुळे शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल आणि शनिवारचा दिवस अभिवाचनावरील चर्चेसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. अधिवेशन लवकरात लवकर संपवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे; परंतु अधिवेशन वाढवण्याची गरज भासल्यास अधिवेशनादरम्यान संसदीय कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेण्यात येईल, असेही या बैठकीत ठरवण्यात आले असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली.
अजित पवार गटाची बैठकीकडे पाठ
संसदीय कामकाज सल्लागार समितीला अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून एकही प्रतिनिधी उपस्थित राहिला नाही. नरहरी झिरवळ हे विधानसभा उपाध्यक्ष म्हणून बैठकीला हजर होते. मात्र पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून कोणीही उपस्थित राहिले नाही. विजय वडेट्टीवार हे ऑनलाईन बैठकीला उपस्थित होते; परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडून ऑनलाईनसुद्धा कोणी बैठकीला उपस्थित नव्हते.
हजारे यांनी केलेली मागणी ही अनाकलनीय
अजित पवार यांच्या शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याची अण्णा हजारे यांनी केलेली मागणी ही अनाकलनीय आहे. आतापर्यंत अनेक विषयांवर अण्णा हजारे यांनी बोलायला हवे होते तेव्हा ते बोलले नाहीत. आताच ते का बोलले. त्यांना कोण बोलायला प्रवृत्त करत आहे हे अजित पवार आणि त्यांच्या सहका-यांनी तपासावे, असा सल्लाही यावेळी पाटील यांनी दिला.
