छ. संभाजीनगर : प्रतिनिधी
माजी मंत्री तथा विद्यमान आमदार अब्दुल सत्तार यांच्यावर कारवाई का केली नाही? असे म्हणत १२ डिसेंबरपर्यंत गृहविभागाला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. दरम्यान, आमदार निधीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी सीआयडी अहवाल असताना कायदेशीर कारवाई न झाल्याने सिल्लोड येथील सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरपेल्ली आणि भाजपा तालुकाध्यक्ष दिलीप दाणेकर यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
याचिकेतील दाव्यानुसार अब्दुल सत्तार यांनी ते सिल्लोड सोयगाव तालुक्याचे आमदार असताना २००९ ते २०११ या कालावधीत आमदार निधीचा कथितपणे गैरवापर केला. त्यांच्या मतदार संघातील अंभई, अंधारी, फर्दापूर आणि सोयगाव या चार गावांना सभागृहासाठी निधी मंजूर झाला.
मात्र, दिलेल्या निधीचा वापर त्यांनी स्वत:च्या संस्थेच्या शाळेच्या खोल्या बांधण्यासाठी केला. त्यामुळे तत्कालीन भाजपा तालुकाध्यक्ष दिलीप दाणेकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतर त्यांच्या आदेशानुसार, या प्रकरणात सीआयडी चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली. २०१८ मध्ये सीआयडी चौकशीचा अहवाल देवेंद्र फडणीस यांच्या गृह खात्यात सादर करण्यात आला. परंतु, शासनाने सत्तार यांच्यावर कोणतीच कायदेशीर कारवाई केली नाही. त्यामुळे या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
खंडपीठाने दिले होते निर्देश
उच्च न्यायालयाने सीआयडी चौकशी प्रकरणात मार्च २०२४ रोजी अब्दुल सत्तार यांच्यावर आठ आठवड्यांत कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीचे निमित्त पुढे करून गृह विभागाने या प्रकरणात पुन्हा आठ आठवड्यांची मुदत वाढवून घेतली. त्यानंतर गृह विभागाने पुन्हा एकदा मुदत वाढविण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. परंतु, न्यायालयाने सप्टेंबर२०२४ रोजी त्यांचा अर्ज फेटाळून लावला. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार गृह विभागाने अब्दुल सत्तार यांच्यावर ५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती.
गृह विभागाने म्हणणे मांडावे
याचिकेची गंभीरतेने दखल घेऊन औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. डब्ल्यू. जोशी आणि विभा कांकणवाडी यांनी निष्कर्ष नोंदवले. न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत गृह विभागाने अब्दुल सत्तार यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली नाही. त्यामुळे त्यांनी प्रतिवादी क्रमांक १ प्रधान सचिव गृह विभाग यांना डिसेंबर २०२४ त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत, अशी माहिती याचिकाकर्ते महेश शंकरपेल्ली यांनी दिली. तसेच अब्दुल सत्तार यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असल्याने त्यांना नव्याने होत असलेल्या मंत्रिमंडळात स्थान देऊ नये, अशी मागणीही याचिकाकर्ते शंकरपेल्ली यांनी केली आहे.
