मुंबई : राज्यातले, केंद्रातले सरकार हे शेतकरीविरोधी आहे. सरकारने दुधाची भुकटी आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अमूलला कसा फायदा मिळेल याकडेच सरकारचे लक्ष आहे. दुधाचा दर महाराष्ट्रातच सर्वांत कमी आहे. मात्र याच कंपन्या शेतक-यांकडून कमी दरात दूध विकत घेतात आणि ४५-५० रुपये प्रति लिटरने ते दूध विक्री करून अधिक नफा मिळवता. त्यामुळे सरकारचे अद्याप शेतकरीविरोधी धोरण कायम असून दूध उत्पादकांसाठी मारक असल्याची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारवर केली आहे.
दरम्यान, राज्यात दूध प्रश्न पेटला असून दुधाला शासनाकडून ३५ रुपये भाव मिळावा यासाठी सर्वत्र आंदोलने सुरू असतानाच सरकारकडून दूध भुकटी आयात करण्याच्या निर्णयाला दूधउत्पादकांचा व विरोधकांचा विरोध होत आहे.
राज्यात दुधाचा दर सर्वांत कमी आहे. असे असताना केवळ अमूलच्या फायद्यासाठी सरकारकडून दूध भुकटीची आयात केली जात आहे. याचा आम्हाला विरोध असून दुधाचे दर कमी-जास्त करणे हे राज्य सरकारच्या हातात आहे. आज अमूलसारख्या कंपन्या शेतक-यांचे नुकसान करत आहेत, त्यावर कोणीही बोलत नाही. राज्यातले हे सरकार गुजरातधार्जिणे आहे. शेतक-यांना प्रति लिटर ४० रुपये दर मिळावा, ही आमची मागणीही नाना पटोले यांनी सरकारकडे केली आहे.
राज्यामध्ये हजारो टन दूध पावडर शिल्लक
राज्यामध्ये हजारो टन दूध पावडर शिल्लक असताना केंद्र सरकारने आयात शुल्क कमी करून दहा हजार मे. टन दूध पावडर आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. हा निर्णय दूध उत्पादक व दूध संघ यांचे कंबरडे मोडणारा आहे. अगोदरच दूध पावडरचे दर हे उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी झाले आहेत. त्यातच हा निर्णय झाल्याने दूध पावडरचे दर आणखी कमी होणार आहेत.
गायीच्या दुधाचे दर २७ रुपयांपर्यंत
राज्यात अतिरिक्त गाय दुधाचा प्रश्न निर्माण झाला असून गाय दुधाचे दर २७ रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. दूध पावडरला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने दूध संघांना अतिरिक्त दुधापासून तयार होणा-या दूध पावडरचा साठा करून ठेवावा लागत आहे. आज देशात जवळपास २ लाख मे. टन तर महाराष्ट्रात २० हजार मे. टन दूध पावडर शिल्लक आहे.
शरद पवार यांना निवेदन
केंद्र शासनाने घेतलेला दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय रद्द करावा यासाठी कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्या.,कोल्हापूर (गोकुळ) च्या वतीने राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांना संघाचे ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील यांनी निवेदन दिले. या निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, राज्यामध्ये हजारो टन दूध पावडर शिल्लक असताना केंद्र सरकारने आयात शुल्क कमी करून दहा हजार मे. टन दूध पावडर आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. केंद्र सरकारने आयात शुल्क कमी करून दहा हजार मे.टन दूध पावडर आयात करण्याचा घेतलेला निर्णय हा दुग्ध व्यवसायाला मारक असून दूध दरावर थेट परिणाम करणारा आहे. सबब, सदरचा दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय रद्द करण्याबाबत खासदार शरद पवार यांनी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.
