वॉशिंग्टन : वृत्तसंस्था
अमेरिकेत शटडाऊन लागून २४ तास उलटून गेले. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये निधी विधेयक मंजूर न झाल्याने देशात शटडाऊन लागू झाले असून त्याचा फटका आता ट्रम्प सरकारला बसायला सुरुवात झाली आहे. शटडाऊनमुळे आता अमेरिकेत सरकारी आस्थापनांची कार्यालये बंद होण्यास सुरुवात झाली आहे. हा शटडाऊन थांबावा, यासाठी सिनेटमध्ये तातडीने एक प्रस्ताव आणण्यात आला. मात्र, या प्रस्तावावरही सहमती न होऊ शकल्याने आता ट्रम्प सरकारपुढे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. सरकारी कर्मचा-यांच्या नोक-या धोक्यात आल्या आहेत.
ट्रम्प सरकारला सिनेटमध्ये निधी विधेयक मंजूर करता आलेले नाही. या विधेयकाच्या बाजूने ५५ तर विरोधात ४५ मते पडली. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी विधेयकाच्या बाजूने कमीत कमी ६० मते पडणे गरजेचे होते. मात्र आता हे विधेयक मंजूर न झाल्याने आता ३० सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून अमेरिकन सिनेटने सरकारचा निधी पुरवठा बंद केला. निधीच नसल्याने आता ट्रम्प सरकारला शासकीय कर्मचा-यांचे पगार देण्यासाठी तसेच इतर प्रशासकीय खर्चासाठी निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळेच आता शटडाऊन लागू करण्यात आला. त्यामुळे ट्रम्प सरकारची अभूतपूर्व कोंडी झाली असून, देशात सर्व व्यवस्थाच ठप्प झाल्याने लोकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
अमेरिकेत शटडाऊन होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. या आधीही ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात शटडाऊन लागू करण्यात आले होते. तेव्हाही अशाच पद्धतीने शसकीय कर्मचा-यांच्या नोकरीवर गंडांतर आले होते. आता पुन्हा एकदा निधी विधेयकावर तोडगा न निघाल्यास अनेक सरकारी कर्मचा-यांची नोकरी जाऊ शकते, असे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे याबाबतचा इशारा व्हाईट हाऊस आणि उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हेन्स यांनी दिला.
हा तर राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा
अमेरिकेतील शटडाऊनवर तेथील एफबीआय या जगप्रसिद्ध तपास यंत्रणेने सरकारला काही महत्त्वाचे इशारे दिले आहेत. या शटडाऊनमुळे फॉरेन्सिक तसेच तपासाच्या कामावर परिणाम पडू शकतो. एवढेच नव्हे तर देशात हाहाकार माजू शकतो. त्यामुळे एफबीआयच्या शीर्षस्थ अधिका-यांनी शटडाऊनला ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा’ म्हणून ग्रा धरले असून आता अमेरिकेला अधिक सतर्क राहावे लागणार असल्याचे संकेत दिले.
