पुणे : वृत्तसंस्था
केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुस-या टप्प्यात खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केंद्र सरकारवर शेतक-यांचा आसूड ओढताना सोयाबीन, कांदा आणि कडधान्याबाबतच्या शेतकरी विरोधी धोरणांवर बोट ठेवले. त्याचबरोबर ‘वो लढायेंगे, भडकायेंगे लेकिन राष्ट्रहित का रुख तू कर, किसानों के हित में हमेशा इन्सानियत की बात कर’ असे आवाहन केले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासदार डॉ. कोल्हे यांना बोलण्याची संधी मिळाली. या संधीचा फायदा उठवित त्यांनी आपल्या भाषणात शेतक-यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवत सरकारच्या कृषीविषयक धोरणातील विसंगतीवर बोट ठेवले. कोल्हे यांनी सरकारला म. फुले यांच्या ‘शेतक-यांचा आसूडा’ची आठवण करुन देताना सरकारच्या अनेक धोरणांवर आता आसूड ओढण्याची वेळ आली असल्याचे सांगितले. देशातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असताना कृषी क्षेत्रासाठी केवळ ३.१ टक्के तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मार्केट इन्टरव्हेशन स्कीम असेल वा प्राईस सपोर्ट स्कीम यासाठी शून्य तरतूद तर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत २३ टक्के कपात करण्यात आली आहे असं त्यांनी सांगितले.
सरकार सोयाबीनचे दर वाढविण्यासाठी खाद्यतेलांवर आयात शुल्क लावण्याची भाषा करीत आहे, पण हा उपाय रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा आहे. कारण यामुळे सोयाबीनचे दर वाढणार नाहीतच, उलट केवळ महागाई वाढेल असा इशारा खासदार डॉ. कोल्हे यांनी दिला.
कांद्याला हमीभाव देण्याची मागणी होते तेव्हा कांदा जीवनावश्यक वस्तू नसल्याचे सरकार म्हणते, पण जेव्हा कांदा उत्पादक शेतक-यांना ४ पैसे मिळण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र सरकार निर्यातबंदी आणि निर्यात शुल्क लादते. देशात अनेक समाज कांदा खात नाहीत, चातुर्मास काळात हिंदू बांधवही कांदा खात नाहीत, मग कांदा जीवनावश्यक वस्तू कसा होतो असा सवाल अमोल कोल्हे यांनी केला.
