भुवनेश्वर : वृत्तसंस्था
जर एखाद्याचा दुसरा विवाह अवैध घोषित केला असला तरीही, त्या विवाहातून जन्माला आलेल्या मुलांना पित्याच्या संपत्तीत संपूर्ण अधिकार मिळेल. यात केवळ स्वत: अर्जित केलेल्या मालमत्तेचाच नाही, तर वडिलोपार्जित मालमत्तेचाही समावेश असेल, असे ओरिसा उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने हा निर्णय हिंदू विवाह कायदा आणि हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील तरतुदीनुसार दिला आहे.
खरे तर हे प्रकरण एका ८० वर्षांच्या महिलेच्या याचिकेशी संबंधित आहे. या वृद्ध महिलेने आपल्या दिवंगत पतीच्या, दुस-या पत्नीच्या मुलांना मालमत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. केवळ आपणच मृत व्यक्तीची कायदेशीर पत्नी आहोत, यामुळे केवळ आपल्याच मुलांना मालमत्तेचा अधिकार मिळावा, असा दावा या महिलेने केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने या महिलेची याचिका फेटाळली.
कायद्यांतर्गत ‘क्लास-१ वारस’ : यासंदर्भात निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले, हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १६ अंतर्गत, अवैध रद्दबातल आणि वादग्रस्त रद्दबातल विवाहांमधून जन्मलेली मुले देखील कायदेशीररित्या वैध मानली जातात. अशा मुलांना हिंदू वारसाहक्क कायद्यांतर्गत ‘क्लास-१ वारस’ अथवा ‘वर्ग-१ वारस’ मानले जाईल. तसेच, त्यांना त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेत संपूर्ण हक्क मिळतील.
तत्पूर्वी, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, कौटुंबिक न्यायालयाने ८० वर्षीय महिलेला मृताची कायदेशीर पत्नी आणि वारस मानून मालमत्तेत अधिकार दिला होता. मृताच्या दुस-या पत्नीने याविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, आपल्याला आपली बाजू मांडण्याचा संपूर्ण अधिकार दिला नाही, असे म्हटले होते. यानंतर उच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना स्पष्ट केले की, दुस-या विवाहापासून जन्माला आलेल्या मुलांना संपत्तीपासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही. मग भलेही तो विवाह वैध नसेल… संबंधित मुलांचा त्यांच्या पित्याच्या संपत्तीत कायदेशीर हक्क राहील. महत्वाचे म्हणजे, हा निर्णय भविष्यात, असे अनेक वाद संपवण्याच्या दृष्टीने महत्वाचा मानला जात आहे.
