जोडप्याची सुरक्षा पोलिस आयुक्त करणार
मुंबई : प्रतिनिधी
आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणा-या जोडप्यांची सुरक्षा आता स्वत: पोलिस आयुक्त करणार आहेत. आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणा-या जोडप्यांचे अनुदान बंद केल्याची चर्चा सुरू असताना सुरक्षेचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणा-या जोडप्यांसाठी राज्य सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला.
आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणा-या जोडप्यांना सुरक्षा देण्यासंदर्भात विशेष कक्ष गठीत करण्यात आला आहे. पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य कक्ष गठीत करण्यात आला. या कक्षाचे प्रमुख पोलिस आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षक राहतील. सोबत जिल्ह्याचे समाज कल्याण अधिकारी आणि महिला बालविकास विभागाचे अधिकारी सदस्य असतील. जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त अशा जोडप्यांच्या सुरक्षेचा आढावा दर तीन महिन्यांनी घेणार आहेत.
आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करणा-या जोडप्यांना सुरक्षेची गरज असेल तर त्यांना तात्काळ सुरक्षा पुरविण्यात यावी. काही काळ त्यांना राहण्यासाठी सुरक्षागृह ही प्रत्येक जिल्ह्यात तयार करण्यात यावीत. शासकीय विश्रामगृह असेल तर त्या ठिकाणी व्यवस्था करावी. जर शासकीय विश्रामगृह नसेल तर भाडेतत्त्वावरती घर खरेदी करून त्यांची व्यवस्था करण्यात यावी, असे सूचित करण्यात आले आहे.
११२ नंबरची हेल्पलाईन
जोडप्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न असेल तर एफआयआर नोंदवून तात्काळ सुरक्षा पुरवली जावी.जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्यस्तरीय ११२ नंबरची हेल्पलाइन असणार आहे. या कक्षाच्या संदर्भात दर ३ महिन्यांनी जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त यासंदर्भात आढावा घेऊन अहवाल तयार करतील.
