हैदराबाद : वृत्तसंस्था
आंध्र प्रदेश सरकारने खासगी क्षेत्रातील कर्मचा-यांच्या कामकाजाच्या वेळेत मोठा बदल करत आता रोज १० तास काम अनिवार्य केले आहे. यापूर्वी येथे कामाचे तास ९ होते. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. उद्योग आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला असला तरी विरोधकांकडून त्यांच्यावर टीका केली जात आहे. कायद्याच्या कलम ५४ अंतर्गत हा बदल करण्यात आला आहे, असे माहिती व जनसंपर्क मंत्री के. पार्थसारथी यांनी सांगितले.
कामकाजात ब्रेक घेण्याच्या नियमांमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. आधी ५ तासांच्या सलग कामानंतर १ तासाचा ब्रेक मिळायचा. मात्र आता ६ तास सलग काम केल्यानंतर ब्रेक मिळेल. याशिवाय, ओव्हरटाइमच्या मर्यादेतही बदल करण्यात आला आहे. आधी महिन्याला ७५ तास ओव्हरटाइम करता येत होता, आता ती मर्यादा वाढवून १४४ तास करण्यात आली आहे.
कामगार संघटनांचा विरोध : या निर्णयाचा कामगार संघटनांकडून तीव्र विरोध होत आहे. संघटनांचे म्हणणे आहे की, या बदलांमुळे कर्मचा-यांवर अधिक मानसिक आणि शारीरिक ताण येणार आहे. काही कंपन्या याचा गैरफायदा घेत कर्मचा-यांकडून १२ तासांपर्यंत काम करून घेऊ शकतात, असा आरोपही करण्यात आला आहे.
महिलांनाही नाइट शिफ्ट
महिलांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी नव्हती. मात्र, आता सरकारने त्यालाही शिथिलता दिली आहे. त्यामुळे महिला कर्मचा-यांना आता रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करता येणार आहे. यासाठी परवानगी, वाहतूक, सुरक्षा आणि निगराणी व्यवस्था आवश्यक राहणार आहे.
