मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याचा अर्थसंकल्प पाच-सहा दिवसांवर आहे तरीही शेवटच्या क्षणापर्यंत पुरवणी मागण्या आणल्या जात आहेत. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार आर्थिक शिस्तीचे प्रणेते होते. कठोरपणे अंमलबजावणी करत असत. आता ते अजितदादा कुठे गेले बरं? असा खोचक प्रश्न काँग्रेस नेते संचिन सावंत यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांबबत केला आहे.
दरम्यान,राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून सोमवारी पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांत ६ हजार ५६८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या या मागण्यांवर ६ आणि ७ मार्च असे दोन दिवस चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. तर, १० मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. त्यावरून काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी टीका केली आहे.
यावर्षी जवळपास अडीच लाख कोटी रुपयांपर्यंत पुरवणी मागण्या केल्या. म्हणजेच, महायुती सरकारच्या काळात आर्थिक शिस्त राहिली तर नाहीच, पण कारभाराला काही ताळतंत्र राहिलेला नाही. अर्थसंकल्पाला काही अर्थच राहिला नाही, अशी टीका त्यांनी केली आहे.
केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेतून अनुसूचित जमाती घटकाला घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून ३ हजार ७५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री बळिराजा वीज सवलत योजनेच्या अंतर्गत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतक-यांसाठी २ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
राज्यसरकारने बचतीतून निधी उभारावा
केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत रस्ते आणि पूल प्रकल्पांसाठी देण्यात येणा-या बिनव्याजी कर्जासाठी १ हजार ४५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या विभागाला आपल्या बचतीतून हा निधी उभारावा लागणार आहे.
