गडचिरोली : प्रतिनिधी
आदिवासींची जमीन गैर आदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या वक्तव्यावरून राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यू-टर्न घेतला आहे. हा निर्णय सुपीक जमिनीसाठी नाही तर पडीक जमिनींसाठी आहे. असे स्पष्टीकरण आता बावनकुळे यांनी दिले आहे. आदिवासींची जमीन गैर आदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय आदिवासींच्या फायद्याचाच आहे. जो आदिवासी शेतकरी पडीक जमिनीवर ५० हजाराचेही उत्पन्न घेऊ शकत नाही, तो आपली जमीन भाडेतत्त्वावर देऊन वर्षात ५० हजार रुपये कमवू शकतो, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
ज्या जमिनीवर काहीच पिकत नाही किंवा ज्या जमिनीमध्ये गौण खनिज आहे, अशा जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय आम्ही घेणार आहोत. अशा प्रकारचा भाडे करार करण्यासाठी शेतक-यांना मंत्रालय स्तरावर चकरा माराव्या लागत होत्या. मात्र आता हा करार करण्यासाठी जिल्हाधिका-यांना अधिकार देण्यात आले असून त्यांच्या समक्ष हा करार करता येईल. या निर्णयामुळे आदिवासींची पायपीट थांबणार आहे आणि त्यांना पडीक जमिनी आणि गौण खनिजाच्या जमिनीवरून फायदा होईल, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. या संदर्भात अनेक आदिवासी शेतक-यांच्या तक्रारी माझ्याकडे आल्या होत्या. त्यामुळे आम्ही तसा शासन निर्णय काढणार आहोत, असेही ते म्हणाले. जमीन भाडेतत्वावर द्यायची की नाही हे आदिवासी जमीनमालकाला ठरवायचे आहे. जमीन भाडेतत्वावर देणे म्हणजे मालक बदलणार नाही, असेही स्पष्टीकरण चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावेळी बोलताना दिले.
जिल्ह्यात शासकीय आणि आदिवासींना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीची अवैध विक्री झाल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर भूमाफिया, नगररचनाकार विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अधिकारी यांच्यातील संगनमताची बरीच चर्चा झाली. गडचिरोली दौ-यावर असलेल्या महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे यासंदर्भात पुराव्यासहित तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे.
