विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी ‘होऊ दे खर्च’ असे म्हणत लोकानुनयी योजनांची उधळण करणा-या महायुतीला पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर उत्पन्न व खर्चाची तोंडमिळवणी करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’ अशी स्थिती झाल्याने त्यांच्या डोळ्यासमोर तारे चमकू लागले आहेत. ‘अंथरूण बघून हातपाय पसरावे’ असे बुजुर्ग मंडळी म्हणायची ते काही खोटे नाही. परंतु सत्तासुंदरीच्या मोहात महायुती सरकारला त्याचे भान राहिले नाही. त्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम आता त्यांना भोगावे लागत आहेत. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा ७ लाख कोटी रुपयांचा व ४५ हजार ८९१ कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प सोमवारी विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात शेतकरी व लाडक्या बहिणींच्या पदरी निराशाच आली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपला ११ वा अर्थसंकल्प सादर करताना ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ५० लाख नोक-या निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारे नवीन औद्योगिक धोरणही जाहीर केले. ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्र’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. येत्या काळात राज्यात १५ लाख ७२ हजार ६५४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे १६ लाख रोजगारनिर्मिती होईल असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या यशानंतर महायुतीचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प होता.
अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांवर कुठलीही करवाढ केली नसली तरी महसूलवाढीसाठी ३० लाखांवरील इलेक्ट्रिक वाहनांवर ६ टक्के कर आकारणी, सीएनजी, एलपीजी वाहनांवर १ टक्का कर आकारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये मिळण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. विधानसभा निवडणुकीत शेतक-यांची कर्जमाफी करणार अशी घोषणा महायुतीने केली होती, तीही पूर्ण न केल्याने शेतक-यांमध्ये नाराजीचे सूर आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात ४६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत जुलै २०२४ ते मार्च २०२५ पर्यंत सुमारे २ कोटी ५३ लाख महिलांना आर्थिक लाभ मिळाला. त्यासाठी ३३ हजार २ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन २०२५-२६ मध्ये या योजनेसाठी एकूण ३६ हजार कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. मुंबईतील पायाभूत सुविधांसाठी ६४ हजार कोटींच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील गड व किल्ल्यांची दुरवस्था झाली असून त्यांची डागडुजी, देखभाल करणे महत्त्वाचे आहे.
मात्र, राज्य सरकारने महाराजांच्या गड, किल्ल्यांकडे दुर्लक्ष करत भव्य स्मारक उभारण्यावर अर्थसंकल्पात जोर दिला आहे. बजेटमध्ये ऊर्जा विभागासाठी २१ हजार ५३४ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. तर पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागासाठी २४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात राज्याच्या चिंताजनक परिस्थितीचे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राज्यावरील कर्ज ९.३२ लाख कोटींवर जाणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचा-यांचे वेतन, पेन्शन व व्याजावर ३.१२ लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहे. राज्यावर सध्या ७.८२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मात्र, कर्जावरील व्याजामुळे कर्जभार आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. २०२४-२५ मध्ये राज्याची महसुली जमा ५.३६ लाख कोटी रुपये प्रस्तावित आहे. २०२५-२६ मध्ये हीच महसुली जमा ५.६१ लाख कोटींवर जाईल तर राज्याचा महसुली भांडवली खर्च वेतन, पेन्शन व अन्य आस्थापना खर्च ६.०६ लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. महसुली तूट ४५,८९१ कोटी रुपये असेल. राज्यावर जे ९.३२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, त्यातील ७.३९ लाख कोटींचे कर्ज अंतर्गत आहे तर ८० हजार कोटींचे कर्ज केंद्र सरकारचे आहे. महसुली उत्पन्नापेक्षा राज्याचा खर्च अधिक होत आहे.
कर्ज व व्याजापोटी मोठी रक्कम खर्च होत असल्याने भांडवली खर्चासाठी कर्जाशिवाय पर्याय नाही अशी राज्याची गंभीर आर्थिक परिस्थिती झाल्याचे आर्थिक पाहणी सर्वेक्षण अहवालातून समोर आले आहे. तरीही यंदाच्या अर्थसंकल्पात हातभर घोषणा आणि वीतभर परिणाम असाच प्रकार दिसून आला आहे. म्हणजेच ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’ असाच प्रकार दिसून येतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. शहरी भाग वगळता ग्रामीण भागाच्या तोंडाला पानेच पुसण्यात आली आहेत. राज्यातील विविध समाजाच्या उन्नतीसाठी अठरा महामंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत मात्र अनेक महामंडळांमधील गैरव्यवहाराची प्रकरणे सरकार दरबारी वर्षानुवर्षे धूळ खात पडून आहेत त्यांचा निपटारा कधी होणार? सर्वांसाठी घर हे उद्दिष्ट पाच वर्षांत साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण तसेच कामगार धोरण तयार करण्याचे गाजर दाखवण्यात आले आहे. पायाभूत सुविधांसाठी वारेमाप योजनांची भली मोठी यादी असली तरी शेतकरी कर्जमाफीबद्दल चकार शब्दही काढण्यात आलेला नाही. शेतकरी सन्मान निधीत वाढ करण्याबाबतच्या अंमलबजावणीचा उल्लेखही नाही.
महागाईप्रमाणेच बेरोजगारीच्या ज्वलंत समस्यांच्या उच्चाटनासाठी काही ठोस योजना असल्याचे दिसत नाही. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आता सुरू ठेवण्यावाचून गत्यंतर नाही, ती बंद करणे अंगलट येऊ शकते हे लक्षात घेऊन या वर्षात या योजनेसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महायुतीच्या वतीने राज्यातील जनतेला जी आश्वासने देण्यात आली होती त्यावर सुमारे ९६ हजार कोटी खर्च होतील असा अंदाज होता, त्या खर्चालाही फाटा देऊन अर्थमंत्र्यांनी या आश्वासनांपासून सध्यातरी पळ काढलेला दिसतो. अर्थमंत्र्यांनी आपले भाषण शाब्दिक फुलो-यांनी चांगलेच सजवले होते. अनेक भव्यदिव्य योजनांचा उल्लेख त्यांनी केला पण त्याविषयींच्या तरतुदींचा कोणताही उल्लेख आढळला नाही. मिळकत आठ आण्याची आणि खर्च रुपयाचा होत असल्यावर दुसरे काय होणार? सारी सोंगे करता येतात पण पैशाचे सोंग करता येत नाही!
