नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करुन मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला. यानंतर आणखी एक गुड न्यूज देण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे. आयकर दरात कपात केल्यानंतर आता जीएसटीचे दर कमी होणार आहेत. खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबतचे संकेत दिले आहेत. वस्तू आणि सेवा कराचे दर आणि स्लॅबचे तर्कसंगतीकरण करण्याचे काम जवळपास अंतिम टप्प्यात आले आहे. लवकरच दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे अर्थमंत्री म्हणाले.
जीएसटी तर्कसंगत गटाचे काम पूर्ण : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एका माध्यमाला मुलाखत देताना जीएसटी दर आणि स्लॅब तर्कसंगत करण्याचे काम जवळजवळ अंतिम टप्प्यात आल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, महसूल तटस्थ दर १ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी लागू करताना १५.८ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये ११.४ टक्क्यांवर घसरला आहे आणि तो आणखी कमी होईल. अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘जीएसटी’ परिषदेने सप्टेंबर २०२१ मध्ये दर तर्कसंगत करण्यासाठी आणि स्लॅबमध्ये बदल सुचवण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन केला होता.
अर्थमंत्री म्हणाले, की जीओएमने चांगलं काम केलं असून आता मी पुन्हा एकदा प्रत्येक गटाच्या कामाचा सखोल आढावा घेण्याचे काम हाती घेतले आहे. यानंतर हे ‘जीएसटी’ परिषदेसमोर नेलं जाईल. त्यानंतर आपण या संदर्भात अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकतो की नाही याचा विचार केला जाईल. दर तर्कसंगत करण्यासाठी आणखी काही काम करणे आवश्यक आहे. आम्ही काही अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या अगदी जवळ आलो असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यामध्ये दर कपात, तर्कशुद्धीकरण, स्लॅबची संख्या यात बदल केले जातील.
जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल होणार?
मागणी आणि वापर वाढवण्यासाठी सरकारवर दबाव आहे. या पार्श्वभूमीवर जीएसटी परिषद आता ‘जीएसटी’ दर कमी करण्याचा विचार करत आहे. सरकार १२ टक्के स्लॅब जीएसटी दर रद्द करू शकते, असा दावा केला जात आहे. या स्लॅबमध्ये येणा-या वस्तू आणि सेवा ५ टक्के स्लॅबमध्ये किंवा आवश्यक असल्यास १८ टक्के स्लॅबमध्ये जाऊ शकतात. ‘जीएसटी’ दर रचना तर्कसंगत करणे आणि वापर वाढवणे हा या अभ्यासाचा उद्देश आहे.
