वॉशिंग्टन : वृत्तसंस्था
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुस-यांदा सत्तेत आल्यानंतर कठोर आणि आक्रमक परराष्ट्र धोरण अवलंबले आहे. ट्रम्प यांनी शपथ घेतल्यानंतर ज्या फायलींवर स्वाक्षरी केली, त्यात जागतिक आरोग्य संघटनेमधून अमेरिकेने बाहेर पडण्याचा निर्णय होता. यानंतर ट्रम्प यांनी अनेक निर्णय घेतले ज्यात अमेरिकेने आपल्या आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धतेला अलविदा करत, अमेरिकेच्या स्वायत्ततेला प्राधान्य दिले.
ट्रम्प यांनी एकामागून एक मोठे निर्णय घेतले, ज्यात डब्ल्यूएचओ, युएनएचआरसी, युएनआरडब्ल्यूए या संघटनांसह पॅरिस हवामान करारातून देखील बाहेर पडण्याच्या निर्णयांचा समावेश आहे. ताज्या निर्णयात त्यांनी आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयावर (आयसीसी) अनेक निर्बंध लादले आहेत. ट्रम्प यांनी गुरुवारी अमेरिकन नागरिकांवर किंवा इस्रायलसारख्या अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या तपासात काम करणा-या लोकांवर आर्थिक आणि प्रवासी निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला.
आयसीसीवर बंदी का? : हे पाऊल इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या वॉशिंग्टन भेटीच्या अनुषंगाने घेण्यात आले. आयसीसीने बेंजामिन नेतन्याहू यांना वॉन्टेड घोषित केले होते. आपल्या पहिल्या कार्यकाळातही ट्रम्प यांनी आयसीसीचे वकील फातोउ बेनसौदा यांच्यावर निर्बंध लादले होते. त्यानंतर आयसीसीने अफगाणिस्तानातील युद्ध गुन्ह्यांसाठी अमेरिकी सैनिकांविरुद्ध चौकशी सुरू केली. ट्रम्प प्रशासनाने घातलेल्या बंदीनंतर अमेरिकन सरकार प्रतिबंधित यादीत समाविष्ट असलेल्या लोकांची मालमत्ता जप्त करू शकेल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अमेरिकेत येण्यास बंदी घालू शकेल.
