बेंगळुरू : आरक्षणाच्या मुद्यावरून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केलेली पोस्ट डिलीट करण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवली.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली होती. यात त्यांनी म्हटलं होतं की, राज्यातील खासगी कंपन्यांमध्ये स्थानिक कन्नड लोकांना १०० टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील निर्णय कॅबिनेट बैठकीमध्ये झाला आहे. मात्र, त्यांना ही पोस्ट डिलिट करणे भाग पडले.
कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणाले की, कर्नाटकमध्ये अव्यवस्थापकीय कामांमध्ये ७० टक्के जागा राखीव असतील तर व्यवस्थापकीय दर्जाच्या कामामध्ये ५० टक्के जागा राखीव असतील.
दरम्यान, मंगळवारी सिद्दरामय्या यांनी जाहीर केलं होतं की, कन्नड लोकांना खासगी कंपन्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण देण्यात येईल. यासंदर्भातील विधेयकाला कॅबिनेटमध्ये मंजुरी मिळाली असून लवकरच विधेयक विधानसभेमध्ये मांडले जाईल. त्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. ग्रुप सी आणि ग्रुप डी दर्जांच्या कामामध्ये हे आरक्षण असणार होतं.
सरकारच्या निर्णयामुळे कन्नड लोकांना अधिक प्राधान्य मिळणार आहे. त्यांना आधी संधी मिळून ज्यांचे जीवन सुकर होईल, असं देखील सिद्दरामय्या म्हणाले होते. पण, आता त्यांनी त्यांची पोस्ट डिलिट केली. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यानंतर कामगार मंत्र्यांनी यासंदर्भात खुलासा केला असून १०० टक्के आरक्षण नसल्याचे स्पष्ट केले.
प्रस्तावित मसुद्याचा तपशील असा….
नोक-यांमधील आरक्षण विषयक मसुदा विधानसभेत पारित झाल्यानंतर कर्नाटकमधील सर्व आयटी, ऑटोसह खासगी कंपन्या, कारखान्यांमध्ये स्थानिक कन्नड भाषिकांना ठरलेल्या टक्केवारीनुसार नोकरीत घ्यावे लागेल. या प्रस्तावित कायद्यानुसार मॅनेजमेंटच्या जागांपैकी ५० टक्के जागा आणि बिगर मॅनेजमेंटच्या जागांपैकी ७५ टक्के जागांवर स्थानिकांना नोकरी द्यावी लागेल. हा कायदा आयटी कंपन्यांनाही लागू असेल. याचबरोबर ग्रुप सी आणि ग्रुप डी च्या नोक-यांमध्ये १०० टक्के स्थानिक आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे.
याचबरोबर कर्नाटकात नोकरी करण्यासाठी उमेदवारांना कन्नड प्राविण्य चाचणी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक असेल. खासगी कंपन्यांनी जर स्थानिकांना नोकरी देण्याच्या कायद्याचे उल्लंघन केले तर १० ते २५ हजार रुपयांचा दंडही आकारण्यात येणार आहे. खाजगी स्थानिक पात्र उमेदवार सापडला नाही, तर कंपन्यांना तीन वर्षांत स्थानिकांना प्रशिक्षण देऊन पात्र बनवावे लागेल, असे कर्नाटकचे कामगार मंत्री संतोष लाड म्हणाले.
