लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी संपताच मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे यांनी पुन्हा आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधूनच आरक्षण मिळावे, सग्यासोय-यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी तात्काळ अधिसूचना जारी करावी या मागण्यांसाठी निर्णायक लढा त्यांनी सुरू केला आहे. तर दुसरीकडे आपल्या आरक्षणात मराठा समाजाला घुसवले जात असल्याचा आरोप करत ओबीसींचे आंदोलन सुरू झाले आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी जालना जिल्ह्यातल्याच वडीगोद्रीमध्ये मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, चुकीच्या पद्धतीने घेतली गेलेली कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द करावीत, या मागणीसाठी बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. त्यांच्या आंदोलनाचे लोण राज्यभर पसरत चालले होते. सरकारने धावाधाव करून, बैठक घेऊन दहाव्या दिवशी त्यांना आपले उपोषण मागे घ्यायला लावले. पण यामुळे प्रश्न सुटलेला नाही, तर तो आणखी चिघळला आहे.
मराठा समाजाच्या दबावापुढे सरकार झुकले असून ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणत आहे असा आरोप ओबीसी नेते करत होते. तर आता लक्ष्मण हाके यांचे उपोषण सोडवताना त्यांना दिलेल्या आश्वासनांनंतर हाच आरोप जरांगे पाटील यांनी केला आहे. ओबीसी आणि मराठा आंदोलनाच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. दोन्ही समाज राज्य सरकारच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे नाराज आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार कात्रीत सापडले आहे. लोकसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षणाच्या मुद्याचा महायुतीला मोठा फटका बसला आहे. ओबीसींची नाराजी बघता या पेचातून मार्ग काढला नाही तर दोन्हीकडून मार बसेल या भीतीने सत्ताधारी धास्तावले आहेत. त्यातच बिहारच्या आरक्षणाबाबत पाटणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्याने दिलेले १० टक्के मराठा आरक्षण टिकणार की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. येत्या तीन-साडेतीन महिन्यांत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल. त्यापूर्वी मार्ग काढा नाही तर घराचा रस्ता धरा, अशी स्थिती सरकारपुढे आहे. आणि केंद्र सरकार जोवर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत वाढ करत नाही तोवर यातून मार्गच निघू शकत नाही, असे अनेक कायदेपंडितांचे मत आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी आपापसात संघर्ष करण्यापेक्षा दोन्ही बाजूच्या लोकांनी एकत्र येऊन ही मर्यादा वाढवावी यासाठी व्यापक लढा उभारण्याची गरज आहे.
मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले तेव्हापासून मराठा समाजाकडून सातत्याने आरक्षणाची मागणी होत होती. स्व. अण्णासाहेब पाटील यांच्यापासून अनेकांनी यासाठी आंदोलन केले. मात्र आरक्षणाचा निर्णय व्हायला २०१४ साल उजडावे लागले. २०१४ साली तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. पण हे आरक्षण कोर्टात टिकले नाही. आघाडी सरकारनंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेनेच्या फडणवीस सरकारने मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय बदलला व केवळ मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली. पण न्यायालयात हे आरक्षण टिकू शकले नाही. त्यानंतर राज्यभर मराठा समाजाचे मोर्चे निघाले. आंदोलनाची व्याप्ती वाढत गेली. त्यामुळे मागासवर्गीय आयोग नेमून त्यांच्या शिफारशींनुसार २०१८ मध्ये मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण देण्यात आले. ते ही न्यायालयात टिकले नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक क्युरेटिव्ह याचिका अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळाले तरच ते न्यायालयात टिकेल अशी भावना तयार झाली व या मागणीसाठी पुन्हा आंदोलन सुरू झाले. मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटी या छोट्याशा गावात सुरू केलेल्या आंदोलनाची कुणाला फारशी माहितीही नव्हती.
पण बळाचा वापर करून आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला व त्याचा राज्यभर भडका उडाला. मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, जुन्या कुणबी नोंदी तपासून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे व ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे त्यांच्या सग्यासोया-यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, या मागण्यांसाठी मोठे आंदोलन उभे केले. सरकारने कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी समिती नेमली, सग्यासोय-यांबाबत अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध करून हरकती सूचना मागवल्या. त्याचवेळी पुन्हा एकदा विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला १० टक्के नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन, आंदोलकांचा रोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला. पण यामुळे आंदोलन शमले नाही. मात्र कुणबी नोंदींची संख्या वाढत गेल्याने ओबीसी मात्र अस्वस्थ झाले. पूर्वीपासून ओबीसीमध्ये कुणबी होतेच. विदर्भात तर हे प्रमाण खूप मोठे आहे. पण आता मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन मागच्या दाराने आपल्या आरक्षणात घुसवले जात असल्याची भावना ओबीसीत तयार झाली व राज्यात एका नव्या संघर्षाला तोंड फुटले आहे.
सर्वपक्षीय बैठक म्हणजे केवळ राजकीय सोय!
ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी लक्ष्मण हाके यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाचे लोण राज्यभर पसरत चालले होते. अनेक ठिकाणी ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरला. हाकेंच्या आंदोलनाकडे सरकारने सुरुवातीला फारशा गांभीर्याने घेतले नव्हते. पण त्यामुळे जरांगेंनी आंदोलन करताच धावाधाव करणारे सरकार ओबीसींबाबत मात्र गंभीर नाही, अशी टीका सुरू झाल्यावर सरकारला मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ पाठवावे लागले. आदोलकांना मुंबईत बोलावून चर्चा करण्यात आली. सरकारमध्ये मंत्री असूनही छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सत्ताधारी भाजपाच्या पंकजा मुंडे याही आग्रही आहेत. मुंबईतील बैठकीतही त्यांचीच भूमिका आग्रही होती. सरकारकडून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. कुणबी म्हणून खोटी प्रमाणपत्रे बनवून देणारे आणि घेणा-यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. ओबीसी समाजाच्या मागण्या आणि आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत दिले. आत्तापर्यंत दिलेले कुणबी दाखले तपासले जातील.
सर्व जातींची प्रमाणपत्रे आधारशी संलग्न करून त्याला जोडण्याची सरकारची योजना असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ‘सगेसोयरे’ या कळीच्या मुद्यावर कोणताच निर्णय झाला नाही. याबाबत सर्वपक्षीय बैठक घेऊन चर्चा करू असे सांगितले. जेव्हा कोणतीही ठोस भूमिका घेणे शक्य होत नाही, किंवा भूमिका घेणेच राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे असते, तेव्हा सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचा मार्ग राज्यकर्ते स्वीकारतात. यावेळीही तेच करण्यात आले आहे. पुढच्या आठवड्यात विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होतेय. त्यावेळी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून मार्ग काढला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. या आश्वासनानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी उपोषण थांबवले असले तरी दुसरीकडे जरांगे पाटील अधिक आक्रमक झाले आहेत. आपल्या मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी सरकारला १३ जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे.
बिहार आरक्षण रद्द झाल्याने चिंता वाढली !
बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलासोबत सत्तेत असताना नितीशकुमार सरकारने जातनिहाय जनगणना करून त्याच्या आधारे दुर्बल घटकांच्या आरक्षणात १५ टक्के वाढ केली होती. यामुळे बिहारमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांवर गेले होते. याशिवाय केंद्र सरकारचे आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी १० टक्के आरक्षण लागू असल्याने एकूण आरक्षण ७५ टक्के झाले होते. आरक्षणात वाढ करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पाटणा उच्च न्यायालयाने मागच्या आठवड्यात हे आरक्षण रद्दबातल केले. वाढीव आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे संविधानाच्या कलम १४, १५ आणि १६ अंतर्गत देण्यात आलेल्या समानतेच्या कलमांचे उल्लंघन होत असल्याचे निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. १९९२ साली इंद्रा सहानी केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये,
हाच मुद्दा बिहार सरकारचे वाढीव आरक्षण रद्द करताना महत्त्वाचा ठरला. इंद्रा सहानी खटल्यात असाधारण परिस्थितीत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येईल, असे म्हटले असले तरी असाधारण किंवा अतिविशिष्ट परिस्थिती आहे हे सिद्ध करणे किती कठीण आहे, हे या निकालाने अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलेले १० टक्के आरक्षण टिकवण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारपुढे असणार आहे. त्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्याबाबत जोवर केंद्र सरकार निर्णय घेत नाही तोवर मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणे अशक्य असल्याचे जे सांगितले जातेय, त्याला बिहार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एकप्रकारे पुष्टीच मिळाली आहे. या स्थितीत आरक्षणासाठी दोन समाजांनी आमने-सामने येऊन संघर्ष करण्यापेक्षा ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवावी यासाठी एकत्र येऊन लढा उभारण्याची गरज आहे.
-अभय देशपांडे
