महाराष्ट्र सरकारने २० फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणातील दहा टक्के आरक्षणाला एकमताने मंजुरी दिली. वास्तविक, मनोज जरांगे यांनी सरसकट मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली होती. याचे कारण आजवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण अमान्य करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर बिहार, तामिळनाडूसह अन्य राज्यांच्या आरक्षणाचा दाखला देत मराठ्यांना दिलेले आरक्षणही सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल असा राज्य सरकारचा दावा आहे. त्यानुसार न्यायालयाची मान्यतेची मोहर या आरक्षणावर उमटते का हे पहावे लागेल.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी गेली चार दशके झाले लढा सुरू आहे. मराठा महासंघ, मराठा सेवा संघ, छावा, संभाजी ब्रिगेड आणि आता मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी तीव्र लढा दिला. गेल्या सहा महिन्यांपासून महाराष्ट्राचे सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. महाराष्ट्र शासनाने दि. २० फेबु्रवारी रोजी विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीतील दहा टक्के आरक्षण एकमताने मंजूर केले. मनोज जरांगे यांची मागणी सरसकट मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण द्यावे, अशी आहे. इंद्रा सहानीच्या निकालानुसार ५० टक्क्यांवरील आरक्षण अमान्य असल्यामुळे ते टिकणार नाही, असे घटनातज्ज्ञांचे मत आहे. यापूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीतील १६ टक्के आरक्षण दिले होते,
तर देवेंद्र फडणवीस सरकारने १२-१३ टक्के आरक्षण दिले होते. पन्नास टक्क्यांवरील पृथ्वीराज चव्हाण आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेले आरक्षण अनुक्रमे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. अशा स्थितीत मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने एकमताने दिलेले दहा टक्के आरक्षण न्यायालयात कसे टिकविणार? हे मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारच्या काळात रद्द केलेल्या आरक्षणातील त्रुटी न्या. शुक्रे समितीने दूर केल्या आहेत, असे शिंदे सरकार ठामपणे सांगत आहे. त्यामुळे हे दहा टक्के आरक्षण निश्चित टिकेल असे शिंदे सरकार ठामपणे म्हणत आहे. समजा दहा टक्के आरक्षण टिकले तरी केंद्रीय सेवा आणि शिक्षणात या दहा टक्के आरक्षणाचा मराठा समाजाला लाभ मिळणार नाही. हे फक्त राज्यसेवा आणि राज्याच्या शैक्षणिक संस्थांपुरतेच सीमित राहणार आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात आतापर्यंत न्या. सराफ आयोग, न्या. बापट आयोग, ना. राणे आयोग, न्या. गायकवाड आयोग, आणि न्या. शुक्रे आयोग झाले. भारतातील कोणत्याही एका सिंगल जातीचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण झालेले नाही की जे मराठा समाजाचे झाले आहे. विशेषत: न्या. गायकवाड आयोग आणि न्या. शुक्रे आयोगाने मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे विस्तृतपणे मांडलेले आहे. त्यांनी केलेला सर्व्हे शास्त्रशुद्ध आहे. एखादी जात श्रीमंत आहे की नाही, ती राजसत्तेत आहे की नाही, हा आरक्षणाचा निकषच नाही. ती सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे की नाही हा आरक्षणाचा निकष आहे. भारतीय संविधानातील कलम ३४० नुसार आरक्षणासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या ‘मागास’ हाच निकष अधोरिखित केलेला आहे. मंडल आयोगाने भारतातील ३,७४३ जाती ओबीसीत समाविष्ट केलेल्या आहेत. त्यामध्ये ‘कुणबीं’चा उल्लेख आहे. आजचा मराठा मूळचा ‘कुणबी’आहे. आजचा मराठा कितीही बडेजाव मारत असला तरी तो मूळचा कुणबी आहे. याला ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि मानव शास्त्रीय पुरावे आहेत. महानुभाव पंथाच्या साहित्यात, वारकरी संप्रदायाच्या साहित्यात आणि आधुनिक साहित्यात कुणबी म्हणजेच मराठा असे असंख्य संदर्भ आहेत. संत तुकाराम महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महात्मा फुले यांच्या समकालीन साहित्यात,
‘कुणबी-मराठा’एकच असल्याचे किंबहुना आजचा मराठा हा मूळचा कुणबी असल्याचा संदर्भ आढळतो. संत तुकाराम महाराज म्हणतात ‘बरे झाले देवा कुणबी झालो, नाहीतरी दंभेचि असतो मेलो।’ मराठा ही व्यापक संकल्पना आहे. अठरापगड जाती, बारा बलुतेदारांना मराठा संबोधले आहे. आजचा मराठा मूळचा कुणबी आहे, हे वास्तव राज्यकर्त्यांना माहिती असूनदेखील केवळ मतांच्या राजकारणासाठी गरीब मराठा समाजाला वेठीस धरले जात आहे. याला केवळ सर्वपक्षीय सत्ताधारी मराठा नेते कारणीभूत आहेत. ज्यांनी गेली सत्तर वर्षे महाराष्ट्रावर राज्य केलेले आहे त्या मराठा नेत्यांना गरीब मराठा समाजाबद्दल आस्था नाही. आजचा आरक्षणाचा लढा मनोज जरांगे यांच्या चिकाटीमुळे, निर्भीडपणामुळे आणि प्रामाणिकपणामुळे उभा राहिलेला आहे. वेगळे १० टक्के आरक्षण दिले म्हणून मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटला असे जर वाटत असेल तर तो शुद्ध भ्रमनिरास आहे. कारण वेगळे दिलेले आरक्षण दोन वेळा न्यायालयात रद्द झालेले आहे. त्यामुळे या आरक्षणाबाबत प्रचंड साशंकता आहे.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता, ओबीसीतून आरक्षण शक्य?
सर्वोच्च न्यायालयाचे दिवंगत न्यायाधीश पी. बी. सावंत साहेब म्हणाले होते की, एका जातीचा वर्ग नसतो आणि पन्नास टक्क्यांपुढील आरक्षण टिकणार नाही. न्यायालयात टिकण्यासाठी मराठा समाजाला ओबीसीतूनच मूळ ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देणे शक्य आहे. २७+१०=३७ टक्के म्हणजे सर्व मिळून एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जाईल. परंतु मराठा आरक्षणाला कायदेशीर प्रोटेक्शन राहील. ते रद्द होणार नाही. ओबीसी अंतर्गत जसे वंजारी, धनगर समाजाचा स्वतंत्र वर्ग केला आहे, तसे मराठा सामाजाचा ओबीसी अंतर्गत वर्ग तयार करावा, म्हणजे मूळ ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाला धक्का लागणार नाही व मराठा समाजाला टिकणारे संवैधानिक आरक्षण मिळेल. आज राज्यातील ओबीसी वर्गामध्ये राजकीय आरक्षण जाईल अशी भीती आहे. ती अनाठायी नाही. परंतु यापूर्वी सत्तेतील अनेक मराठा नेत्यांनी ओबीसी म्हणजे कुणबी प्रमाणपत्रे काढलेली आहेत. आता अन्याय फक्त गरीब मराठा समाजावर आहे. सत्तेतील सर्वपक्षीय नेते गरीब मराठा समाजाला गृहित धरतात. ज्याप्रमाणे छगन भुजबळ, गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे ओबीसी वर्गासाठी पोटतिडकने बोलतात, तसा एकही जबाबदार मराठा नेता गरीब मराठा समाजाच्या हक्कासाठी बोलताना दिसत नाही.
एकनाथ शिंदे सरकारने वेगळे १० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे आपला कार्यभाग आटोपला असा होत नाही. ते न्यायालयात टिकविण्याची जबाबदारी आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर आपण जबाबदारी झटकली असे वाटत असेल किंवा विरोधकांना याचा राजकीय लाभ आपल्याला मिळेल असे वाटत असेल, तर तो भ्रम आहे. कारण नवशिक्षित मराठा तरुणांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. आपल्याला डावलले जातेय, आपल्यावर अन्याय होतोय, गावगाड्यातील धनगर, माळी, वंजारी, लेवा पाटील, आग्री इत्यादी समुदायाची जशी अवस्था आहे तशीच किंवा किंबहुना त्यापेक्षा जास्त हालाखीची अवस्था गरीब मराठा तरुणांची आहे. शिक्षणाचा प्रश्न, शेतीचा प्रश्न, नोकरीचा प्रश्न, विवाहाचा प्रश्न यांनी उग्र रूप धारण केले आहे. गरीब मराठा समाजामध्ये प्रचंड असंतोष आहे. तो केवळ एका पक्षाविरुद्ध नाही तर सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांवर आहे. त्याचा कधी भडका उडेल काही सांगता येत नाही. तो उडू नये यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. यासाठी गरीब मराठ्यांच्या हक्काचे टिकणारे आरक्षण देणे अत्यावश्यक आहे. किरकोळ मलमपट्टीने हा आजार संपणार नाही.
– डॉ. श्रीमंत कोकाटे,
इतिहास अभ्यासक
