सोलापूर : करमाळा तालुक्यातील खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांनी १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीसाठी आरटीई मान्यता नूतनीकरण प्रस्ताव गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती करमाळा येथे जमा केले आहेत. परंतु अद्यापपर्यंत तालुक्यातील बऱ्याच शाळांना मान्यता मिळालेल्या नाहीत. याविषयी शिक्षक भारती संघटनेने विचारणा केली असता, या कार्यालयात फक्त प्रस्ताव दाखल करून वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवल्याची नोंद आहे असे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आल्याचे शिक्षक भारती संघटनेने सांगितले.
ज्या शाळांकडे भौतिक सुविधा आहेत त्या शाळांना आरटीई मान्यता दिली जाते. या मान्यतेचे दर तीन वर्षांनी नूतनीकरण करून घ्यावे लागते. पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागामार्फत गटशिक्षण अधिकारी आरटीई मान्यतेचे प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे पाठविले जातात.
प्राथमिक शिक्षण अधिकारी गटशिक्षणाधिकारी यांनी प्रस्ताव पाठविल्यानंतर या सर्व शाळांना आरटीई मान्यता देतात. गटशिक्षणाधिकारी यांनी पाठवलेल्याकरमाळा तालुक्यातील काही शाळांनी वेतनेतर अनुदान आरटीई मान्यतेशिवाय मिळत नसल्याने प्रत्यक्ष जाऊन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून मान्यता मिळविल्या आहेत. बऱ्याच शाळांना या कामात यश आले नाही. वरिष्ठ कार्यालयात तालुक्यातील मुख्याध्यापक किंवा लिंपिक यांनी हेलपाटे घातल्यानंतर त्यांना तुमच्या शाळेची फाइल आमच्या कार्यालयात नाही आमच्या संगणकात नोंद नाही, असे सांगितले जाते.
प्रस्तावात केंद्रप्रमुख, शिक्षण विस्तार अधिकारी यांनी शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या
केलेल्या असतात. या प्रस्तावांसोबत गटशिक्षणाधिकारी शाळेची तपासणी करून शाळा नियमानुसार आरटीई अ‍ॅक्ट २००९ अन्वये भौतिक सुविधा पूर्ण करीत असल्याच्या शिफारशीसह स्व-प्रतिज्ञापत्र जोडत असतात,आरटीई अ‍ॅक्ट २००९ नुसार ज्या शाळांना आरटीई मान्यता नाही किवा नूतनीकरण झालेले नाही, अशा शाळा अनधिकृत आहेत. कार्यालयीन दप्तर दिरंगाईमुळे निकष पूर्ण करणाऱ्या तालुक्यातील शाळा अनधिकृत वरत आहेत. याकरिता तात्काळ मान्यता वितरित झाल्या पाहिजेत. आता निवेदन दिले आहे, अन्यथा आंदोलन करावे लागेल. असे शिक्षक भारती संघटनेचे जिल्हा प्रवक्ता विजयकुमार गुंड यांनी सांगीतले.
