देशात सर्वसाधारणपणे रोज घेण्यात येणारी ५३ हून अधिक औषधे गुणवत्ता चाचणीत अपयशी ठरली आहेत. केंद्रीय औषध गुणवत्ता नियंत्रण संस्थेने (सीडीएससी) नुकत्याच घेतलेल्या चाचणीत ही औषधे गुणवत्तेच्या मानकांना अनुरूप ठरलेली नाहीत. त्यामुळे ही औषधे घेणे आरोग्यास हानीकारक आहेत, असा निष्कर्ष निघाला आहे. ताप आणि वेदनाशामक पॅरासिटॅमॉल इंटेमॉल ५००, अ‍ॅन्टीबायोटिक क्लॅवम ६२५, अ‍ॅसिडिटीवरील पॅन-डी, कॅल्शियम व ‘ड’ जीवनसत्वासाठीचे शेलकॅल ५०० ही औषधे सामान्यपणे प्रत्येक घरात घेतली जातात. ही औषधे तपासली तेव्हा त्यांची गुणवत्ता अयोग्य असल्याचे आढळून आले.
त्यामुळे ही औषधे घेणे आरोग्यास हानीकारक असल्याचा निष्कर्ष निघाल्याने सर्वसामान्यांसाठी हा धक्का आहे. ही औषधे दर्जाहीन असतील तर नेमके काय करायचे हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता औषध उत्पादनाच्या ठिकाणीच जर घोटाळे होऊ लागले तर ती चिंतेची बाबच म्हणावी लागेल. त्यासाठी औषधनिर्मितीवर काटेकोर लक्ष ठेवणे अधिक गरजेचे झाले आहे. या यादीत ग्लिमेपेराइड हे मधुमेहासाठी वापरण्यात येणारे औषध आहे. टेल्मा एच हे ग्लेनमार्कचे औषध उच्च रक्तदाबाच्या उपचारासाठी दिले जाते. सेपोडेम या औषधाचा लहान मुलांमधील बॅक्टेरियावर उपचार म्हणून वापर केला जातो. पल्मोसिल हे सन फार्माद्वारे बनवलेले औषध नपुंसकतेवर वापरले जाते. डेफकोट-६ हे औषध संधीवातावर दिले जाते. या औषधांची गुणवत्ताही कमी असल्याचे आढळल्याने त्यांच्या वापरामुळे आरोग्याच्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
केंद्रीय गुणवत्ता नियंत्रक संस्थेने अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केलेल्या सुमारे ५३ औषधांची यादी जारी केली आहे. गत महिन्यात या औषधांच्या काही बॅचची चाचणी करण्यात आली तेव्हा ही औषधे आरोग्यास अपायकारक असल्याचे आढळून आले. अल्केम लॅबोरेटरीज, हिंदुस्थान अ‍ॅन्टिबायोटिक्स, हेटेरो लॅब्ज, कर्नाटक अ‍ॅन्टिबायोटिक्स अ‍ॅण्ड फार्मास्युटिकल्स, नेस्टर फार्मास्युटिकल्स, प्रिया फार्मास्युटिकल्स, स्कॉट एडिल फार्माशिया यासारख्या कंपन्यांची काही औषधे गुणवत्ता चाचणी पूर्ण करू शकली नाहीत. उच्च रक्तदाबावरील एट्रोपिन सल्फेट हे औषधदेखील गुणवत्ता मापदंडाचे पालन करण्यात अपयशी ठरले आहे. याशिवाय पोटॅशियम क्लॅवुलनेट अ‍ॅन्टिबायोटिक्सदेखील मानक गुणवत्ताविरहित म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. काही औषधे विघटन परीक्षेत अपयशी ठरली तर काही पाण्याशी संबंधित चाचणी पूर्ण करू शकली नाहीत. काही औषधांना बनावट ठरवण्यात आले आहे.
ज्या ५ औषधांच्या संदर्भात मतभेद आहेत, त्यात सन फार्मास्युटिकल्स निर्मित पल्मोसिल या गोळीचा समावेश असून या गोळीची आपण निर्मिती केली नसल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. ग्लेनमार्क फार्मानिर्मित टेल्मा एच ही गोळीही दर्जा सिद्ध करू शकली नाही. या बॅचची निर्मिती आपण केली नसल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. भारताच्या औषधनिर्मितीची जगभरात वाहवा होते. कोरोना काळात भारताच्या आरोग्यसेवेचे जगभरात कौतुक झाले होते. अनेक देशांना भारताने कोरोनामारक लसपुरवठा केला होता. अशा ख्यातकीर्त देशात बनावट औषधांची निर्मिती व्हावी हे लांच्छनास्पद आहे. विज्ञान युगात आजही माणूस ख-या अर्थाने सुखी झालेला नाही.
समाजात अंधश्रद्धेची, भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे इतकी खोलवर रुजली आहेत की त्या गर्तेत सापडून माणूस अधिक दु:खी होत आहे. समाधान ही परमेश्वराची देणगी आहे. असेल त्या परिस्थितीमध्ये आपले समाधान टिकणे ही परमेश्वराची खरी कृपा आहे. परंतु भ्रष्टाचा-यांना त्याचे काय? मानवी जीवन सुखी झाले तर ती सुधारणा म्हणायची. याउलट आजची परिस्थिती पाहता ‘सुधारणा’ जितक्या जास्त झाल्या आहेत तितका माणूस असमाधानी बनत आहे. सुखी होण्याचा मार्ग म्हणजे वाईट गोष्टी करणे टाळणे आणि चांगल्या गोष्टी करत राहणे. थोड्या कालावधीत झटपट श्रीमंत होण्याचा रोग माणसाला जडला आहे. खरे म्हणजे प्रामाणिकपणे कष्ट करून मिळवलेला घामाचा पैसा मानसिक समाधान देणारा असतो, त्याला मीठ-भाकरीही गोड लागते. हेराफेरी करून, भ्रष्टाचार करून मिळवलेला पैसा मिष्टान्न भोजनही पचू देत नाही.
हे जेव्हा कळते तेव्हा उशीर झालेला असतो. अमाप पैसा मिळविलेल्या नामवंत कंपन्या बनावट औषधनिर्मिती का करत असतील? सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळणे यात त्यांना असुरी आनंद मिळत असेल का? आरोग्य सेवेचे खासगीकरण, अधिकाधिक महाग होणारी आरोग्यसेवा यामुळे अनेक रुग्णांचा उपचाराअभावी मृत्यू होतो. महागड्या उपचारांमुळे लोकांच्या डोक्यावरचे कर्ज वाढत असून गरीब अधिकाधिक गरीब होत चालला आहे. ‘आयुष्मान भारत’ या वाजतगाजत सुरू करण्यात आलेल्या योजनेचा फायदा लोकांपर्यंत पोहोचताना दिसत नाही. भारतीय राज्यघटनेमध्ये जगण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार मानला आहे आणि त्यासाठीच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शासनावर टाकण्यात आली आहे. ८० टक्के आरोग्य व्यवस्थापन हे खासगी व्यवस्थेच्या हातात आहे तर २० टक्के आरोग्य व्यवस्था ही सरकारच्या ताब्यात आहे ही अतिशय चिंतेची बाब आहे.
भारत सरकारने भारतीयांना मोफत आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा देण्याची हमी दिली आहे, अंदाजपत्रकात करोडो रुपयांची आर्थिक तरतूदही करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मात्र माणूस आजारी पडला, अत्यवस्थ झाला तर त्याला कर्ज काढण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टर्स-रुग्णालयांची औषधांच्या ठराविक ब्रँडला प्राधान्य देण्याची भूमिका, औषधांचे ऑनलाईन मार्केट, प्रिस्क्रिप्शनशिवाय होत असलेली औषधविक्री याचाही फटका रुग्णांना बसतो आहे याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. औषध विक्री दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट नेमण्याचा नियम सरकारला बंधनकारक करावा लागला हेच मुळात दुर्दैवी आहे. यावरून या क्षेत्रातील वाढती स्पर्धा लक्षात येते.
