नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
आठवड्यात ७० तास काम करण्याचा सल्ला देणारे नारायण मूर्ती यांची इन्फोसिस कंपनी पुन्हा एकदा वादात सापडली आहे. अलीकडेच कंपनीने ३०० हून अधिक प्रशिक्षणार्थी कर्मचा-यांना नोकरीवरुन काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. ‘इन्फोसिस’ने कोणतेही ठोस कारण नसताना फ्रेशर्सना छाटणीच्या नावाखाली कामावरुन काढून टाकल्याचा दावा कर्मचा-यांनी केला आहे. दरम्यान, कंपनीच्या या निर्णयाची दखल आता राज्य आणि केंद्र सरकारने घेतली आहे.
दिग्गज आयटी कंपनी ‘इन्फोसिस’ने ज्या कर्मचा-यांना नारळ दिला. त्यांनी आयटी कर्मचारी संघटना नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेटकडे तक्रार केली आहे. त्यानंतर हे प्रकरण केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचले. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून केंद्र सरकारने कर्नाटक राज्य सरकारला चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
इन्फोसिसने ३०० नाही तर ७०० फ्रेशर्सना काढून टाकल्याचा दावा कामगार संघटनेने केला आहे. तसेच, नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेटनुसार, इन्फोसिसने अंतर्गत अ‍ॅसेसमेंट टेस्ट कर्मचारी उत्तीर्ण झाले नसल्याचे प्रमुख कारण सांगण्यात आले आहे. यासोबतच, इन्फोसिसने दबाव टाकून गोपनीय करारांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडल्याचेही नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेटने म्हटले आहे.
‘इन्फोसिस’कडून स्पष्टिकरण
इन्फोसिसने या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिले आहे. कंपनीच्या नियमानुसार प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. यासाठी ३ संधी दिल्या जातात. मात्र, यामध्ये फ्रेशर्स अनुत्तीर्ण झाल्याने कारवाई करण्यात आली आहे. कर्मचा-यांनी कामावर घेताना केलेल्या करारानुसार हा निर्णय घेतला असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. इन्फोसिसच्या या पावलानंतर आता आयटी क्षेत्रातील नोकरीही असुरक्षित वाटू लागली आहे.
