व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी सरकारची घोषणा
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी व ओबीसी विद्यार्थिनींसाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणा-या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) तसेच इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) मुलींना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कात ५० टक्क्यांऐवजी आता १०० टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीला मंजुरी दिली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत यासंंबंधीची घोषणा करण्यात आली. राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय मुलींना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रेरणा देईल. यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणा-या मुलींना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थिनींना अधिकाधिक संधी उपलब्ध होतील. यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने मुलींसाठी नवीन योजना सुरू केली आहे. लेक लाडकी योजना असे या योजनेचे नाव आहे. या योजनेअंतर्गत मुलींना आर्थिक सुरक्षा दिली जाणार आहे. यामध्ये मुलगी जन्मााला येताच तिला आर्थिक मदत केली जाते.
दरम्यान, अर्थसंकल्पातील घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी १९ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येण्याची शक्यता आहे. यामध्ये गरजू महिलांना रोजगारासाठी पिंक ई रिक्षा उपलब्ध करून देणे, शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ करणे, काजू उत्पादक शेतक-यांना अनुदान, नवीन पर्यटन धोरणासह इतर अनेक विषय कॅबिनेट बैठकीत येणार आहेत. तसेच काजू उत्पादक शेतक-यांना अनुदान देण्याचा निर्णय याचबरोबर नवीन पर्यटन धोरणासह इतर अनेक विषय कॅबिनेट बैठकीत येणार आहेत.
भविष्यातही मुलींसाठी
अनेक योजना आणणार
भविष्यातही मुलींना आणखी शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजना आखल्या जातील. शिक्षण हा मुलींचा हक्क आहे आणि त्यासाठी कोणत्याही अडथळ््यांचा सामना यांना करावा लागणार नाही, असे सरकारने आश्वासन दिले आहे.
