नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
उच्च न्यायालयांच्या निवृत्त न्यायाधीशांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक दूरगामी निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांनाही एक पद, एक पेन्शन योजनेच्या परिघात आणावे, असा आदेश सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती ए. जी. मसीह आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिला.
उच्च न्यायालयांच्या संबंधित न्यायाधीशांच्या सुरुवातीच्या नियुक्तीचा स्रोत जिल्हा न्यायपालिकेतून किंवा वकिलांमधून, असा कोणताही असला तरी त्यांनाही दरवर्षी किमान १३.६५ लाख रुपये निवृत्तीवेतन देण्यात यावे. त्यांना पगारासोबत सेवानिवृत्तीवेळी मिळणारे फायदेही दिले पाहिजेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
संविधानाच्या कलम १४ चा (समतेचा अधिकार) आधार घेऊन न्या. गवई यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती वकील म्हणून झालेली असो किंवा जिल्हा न्यायालयातून, सर्वांना समकक्ष निवृत्तीवेतन मिळाले पाहिजे. त्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या योगदानावर आधारित भेदभाव केला जाऊ नये. जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ निवृत्त न्यायाधीशांच्या सन्मानासाठी नव्हे तर न्यायपालिका स्वायत्ततेचा आणि न्यायदानाच्या साखळीतील प्रत्येक व्यक्तीच्या योगदानाचा सन्मान करणारा आहे. हा निर्णय भविष्यातील न्यायाधीशांना सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य आणि सन्मानित जीवन जगण्याचा हक्क मिळवून देणारा ठरणार असल्याचे म्हटले आहे.
