पाटणा : पाटणा उच्च न्यायालयाकडून बिहार सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहारमधील सरकारी नोक-या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ६५ टक्के आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. बिहार सरकारने जातीवर आधारित जनगणना केली होती आणि त्यानंतर ओबीसी, ईबीसी, दलित आणि आदिवासींचे आरक्षण ६५ टक्के करण्यात आले होते. मात्र, आता ती पाटणा उच्च न्यायालयात रद्द करण्यात आली आहे.
बिहारमध्ये जेव्हा ६५ टक्के आरक्षण होते, तेव्हा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. यासह बिहारमध्ये नोकरी आणि प्रवेशाचा कोटा ७५ टक्के करण्यात आला आहे. यानंतर युथ फॉर इक्वॅलिटी नावाच्या संघटनेने त्याला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्यावर आज सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा कायदा रद्द केला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने ६५ टक्के आरक्षण घटनाबा ठरवले आहे. आता अनुसूचित जाती, जमाती, अत्यंत मागास आणि इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोक-यांमध्ये ६५ टक्के आरक्षण मिळणार नाही. ५० टक्के आरक्षणाची जुनी पद्धत लागू होणार आहे.
