एका अंदाजानुसार पुढील वर्षी भारताच्या लोकसंख्येचे सरासरी वय २८ वर्षे असेल आणि त्याचवेळी चीन आणि अमेरिकेत हेच सरासरी वय ३७ असेल. पश्चिम युरोपातील देशांत ४५ आणि जपानमध्ये ४९ वर्षे. अर्थात या मनुष्यबळाच्या आधारावर आपण जगातील सर्वांत तरुण देश आहोत. पण या युवाशक्तीचा देशाला आपोआप फायदा मिळणार नाही तर त्यासाठी देशातील बेरोजगारीच्या समस्येवर धोरणात्मक उपाय योजावे लागतील. त्यादृष्टीने उद्यमशीलतेत वाढ करणे गरजेचे आहे.
संसदेमध्ये प्रवेश करून अश्रुधुराचा वापर करणा-या तरुणांच्या घटनेमुळे एकीकडे सुरक्षेचा प्रश्न जसा चर्चेत आला आहे तसाच दुस-या बाजूला देशातील वाढत्या बेरोजगारीचा मुद्दाही प्रकर्षाने पुढे आला आहे. राष्ट्रीय नमुना पाहणीनुसार गेल्या वर्षी ८.२ टक्के इतका असलेला बेरोजगारीचा दर जानेवारी ते मार्च २०२३ या काळात ६.८ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. मात्र, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकॉनॉमी’ च्या अहवालानुसार जुलै २३ मध्ये हा दर ७.९५ टक्के इतका आहे. याच अहवालानुसार शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर एप्रिल-जून २०२३ या काळात ७.६ चा ६.६ झाला; पण ग्रामीण भागात ऑक्टोबरमध्ये बेरोजगारीचा दर ८.९६ टक्क्यांवरून १०.०९ इतका झाला, तो दोन वर्षांतील सर्वाधिक आहे. ‘फोर्ब्ज’ मासिकाच्या आकडेवारीनुसार २००८ मध्ये बेरोजगारीचा ५.४१ असलेला दर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये १०.०५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. आजघडीला भारताची चर्चा विविध आघाडीवर मिळवलेल्या यशामुळे होत आहे. यापैकीच एक म्हणजे मनुष्यबळाचा लाभ किंवा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड मिळवण्यात भारत आघाडीवर असणार आहे. एखाद्या देशासाठी मनुष्यबळ किंवा लोकसंख्येचा फायदा हा तेव्हाच मिळतो, जेव्हा तेथील लोकसंख्येचा मोठा भाग हा उत्पादन कार्यात सहभागी होऊन देशाच्या उत्पन्नात वाढ करण्यास हातभार लावेल. एका अंदाजानुसार पुढील वर्षी भारताच्या लोकसंख्येचे सरासरी वय २८ वर्षे असेल. भारतीय शिक्षण प्रणालीवर अनेक बाबतीत टीका केली जाते.
भारतीय शिक्षण पद्धती ही घोकंपट्टीवर भर देणारी असल्याचेही म्हटले जाते. हाच विचार विद्यार्थ्यांना पुढे जाऊ देत नाही, असेही म्हटले जाते. परिणामी विद्यार्थ्यांत कल्पनाशक्ती, उद्यमशीलतेच्या विचारांना चालना मिळत नाही. नवे शिक्षण धोरण लागू केल्याने स्थितीत बदल पाहावयास मिळू शकतो. परंतु हे जर-तर आहे. आजही बहुतांश विद्यार्थी अभ्यास हा केवळ नोकरी मिळवण्याच्या उद्देशाने करत आहेत. परंतु नोकरी सर्वांनाच मिळते असे नाही. देशात बेरोजगारीची स्थिती गंभीर बनली आहे. कोरोना काळातील संकटाने देशातील स्थिती अधिकच शोचनीय झाली आहे. कोरोनाचा परिणाम कमी झाल्याने रोजगाराचे चित्र देखील सुधारण्याची शक्यता वर्तविली जाऊ लागली. परंतु येत्या दहा-बारा वर्षांत प्रत्येकाच्या हाताला काम म्हणजेच सर्वांनाच रोजगार मिळण्याची शक्यता धूसरच दिसून येत आहे. आज देशाच्या विकासदरात वाढीची शक्यता वर्तविली जात असताना आपण आनंद व्यक्त करत आहोत. अर्थव्यवस्थेची गाडी पुन्हा रुळावर येत असल्याचे म्हटले जात आहे. पण रोजगाराच्या स्थितीत बदल होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
जोखीम कमी असल्याने सर्वांना नोकरीचे आकर्षण असते. दरमहा वेतन मिळण्याची हमी असते. कामाचे तास ठरलेले असतात आणि योग्य रीतीने काम केल्यास बढती मिळत राहते. परंतु उद्योग क्षेत्रात जोखीम असते. तेथे बस्तान बसविण्यासाठी आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी अहोरात्र मेहनत करावी लागते. उद्योजक बनण्याचा मार्ग हा नोकरीच्या तुलनेत कठीण मानला जातो. बहुतांश मंडळी सोपा मार्ग निवडण्यास प्राधान्य देतात. परंतु असे काही तरुण आहेत की ते जोखीम उचलण्याबाबत तयार असतात. आयआयटी, आयआयएममधून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना कंपन्यांत गलेलठ्ठ पगार मिळतो. त्यांना नोकरीची संधी सतत उपलब्ध असतेच. परंतु ते देखील स्वतंत्र व्यवसायाला प्राधान्य देतात. याप्रमाणे भारतात व्यवसायाभिमुख संस्कृती विकसित होत आहे.
पण अशावेळी केवळ हुशार आणि सधन कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचा विचार होऊ नये. ज्यांना नामांकित संस्थेत प्रवेश मिळालेला नाही आणि अपेक्षेप्रमाणे नोकरी मिळालेली नाही, अशा तरुणांना उद्योगाची संधी उपलब्ध करून देणे, हा त्यामागचा हेतू असायला हवा. भारतात उद्योगशीलतेची प्रवृत्ती कमी दिसत असेल तर त्यामागे असणारी कारणे स्पष्ट आहेत. प्रत्यक्षात मूलभूत पातळीवर उद्योगाच्या दृष्टीने पावले टाकण्यासाठी नेहमीच उदासिनता दाखविली गेली आहे. उद्योगाधारित एमबीए किंवा एमबीएमध्ये एखादा उद्योगासंबंधीचा विषय सामील करणे हे काही लोकांची गरज भागवू शकतो, मात्र त्यातही उद्योगाची पार्श्वभूमी असलेल्या किंवा सधन असलेल्या व्यक्तींना या गोष्टी साध्य करता येऊ शकतात. उद्यमशीलतेचा प्रसार हा मध्य, निम्न मध्यमवर्गीय तसेच लहान शहरे, ग्रामीण भाग, तालुका पातळीवर होणे गरजेचे आहे. व्यावहारिक शास्त्र हे ‘उद्यमशीलता ही एक मानसिकता’ असल्याचे सांगतात. कर्माने एक यशस्वी उद्योजक होण्यासाठी मनाने देखील उद्योजक असणे गरजेचे आहे, असेही हे शास्त्र म्हणते. शिक्षण आणि प्रशिक्षण या मानसिकतेला आधार देतात. त्यामुळे शिक्षणाद्वारे लोकसमूहांमध्ये उद्यमशीलतेची भावना वाढीस नेता येऊ शकते.
उद्योग क्षेत्रातील वाटेत संभाव्य जोखीम कोणती आहे आणि ती कशी कमी करता येईल, त्याचा मुकाबला कसा करता येईल, त्याची माहिती सर्व स्तरापर्यंत नेणे आवश्यक आहे. उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवल, स्रोतांची गरज भासते. भांडवल तसेच अन्य स्रोतांची निर्मिती करताना आपल्या देशातील पर्याय कोणते आहेत, त्यावर प्रकाश टाकायला हवा. प्रशिक्षण कार्यात मनुष्यबळ, आर्थिक व्यवस्थापन आणि विपणन यासंबंधीची माहिती सामील करणे गरजेचे आहे. प्रशिक्षणानंतर उद्योगाभिमुख लोकांना प्रोत्साहन देण्याची व्यवस्था असायला हवी आणि त्या आधारे त्यांना अर्थसा आणि अन्य मदत करता येणे शक्य आहे. उद्योगाच्या विकासासाठी पहिले पाऊल सरकारला टाकावे लागेल. देशातील एकाही व्यक्तीच्या कौशल्याचा वापर न होणे ते कौशल्य गमावण्यासारखेच आहे. तसेच आणखी एक अडचण म्हणजे उद्योग उभारणीसाठी बरीच किंमत मोजावी लागते. परिणामी बेरोजगारीची भावना निर्माण होते आणि निराशेचे वातावरण तयार होते. देशातील बहुतांश तरुणवर्ग जेव्हा योग्यता, क्षमता आणि कौशल्याचा योग्य त-हेने वापर करू शकत नाही तेव्हा ते चुकीच्या मार्गाने जाण्यासाठी प्रवृत्त होतात. बेरोजगारी ही केवळ बेरोजगार व्यक्तीची समस्या नाही. त्यापासून होणा-या नुकसानीकडे व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. कमी काळात रोजगार निर्माण करता येणार नाही, परंतु तरुणांना उद्योगाकडे वळण्यासाठी प्रेरित करू शकतो आणि त्यानुसार त्यांच्या कौशल्याला रचनात्मक दिशेने नेऊ शकतो. यानुसार बेरोजगारीचा दुष्परिणाम कमी करू शकतो.
-रवींद्र सावंत,
लघुउद्योजक
