मुंबई : उल्लू अ‍ॅपवरील ‘हाऊस अरेस्ट’ या शो वर बंदी घालावी, या मागणीने जोर धरला आहे. भाजपच्या विधान परिषदेच्या आमदार चित्रा वाघ यांनी या शो वर तातडीने बंदी घालावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर आता राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर देखील आक्रमक झाल्या आहेत. त्यांनी देखील या शो वर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. त्यांनी पोलिस महासंचालकांना याबाबत पत्र लिहिले आहे.
रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, उल्लू या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणा-या ‘हाऊस अरेस्ट’ या शोमध्ये होस्ट एजाज खान सहभागी महिला, पुरुषांना अश्लील प्रश्न विचारून आक्षेपार्ह प्रात्यक्षिक करून दाखवण्यास सांगत आहेत, महिलांना अंगावरील कपडे उतरविण्यास सांगून त्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत असे व्हीडीओ समाज माध्यमातून समोर येत आहेत.
याविषयी जनमानसातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असल्याने राज्य महिला आयोगाने याची स्वाधिकारे दखल घेतली आहे. ‘हाऊस अरेस्ट’ या शोचे प्रसारण बंद करावे तसेच भारतीय न्याय संहिता, स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन प्रतिबंध कायदा, माहिती प्रसारण कायदा व अनुषंगिक कायद्यान्वये संबंधितांवर तातडीने आवश्यक ती कारवाई करण्याच्या सूचना आयोगाने पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांना दिल्या आहेत.
रुपाली चाकणकर पोलिस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्रात म्हणाल्या, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कार्यालय अधिनियम, १९९३ अंतर्गत कलम १००(१) (क) (एक) व (२) नुसार महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगास स्त्रियांच्या तक्रारी विचारार्थ स्वीकारणे आणि त्या बाबीची स्वाधिकारे दखल घेणे याकरिता प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
उल्लू या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर ‘हाऊस अरेस्ट’ हा शो प्रसारित होत आहे. या शोचे होस्ट एजाज खान सहभागी महिला, पुरुषांना अश्लील प्रश्न विचारून आक्षेपार्ह प्रात्यक्षिक करून दाखवण्यास सांगत आहेत, स्त्रियांना अंगावरील कपडे उतरवण्यास प्रोत्साहन देत आहेत. असे व्हीडीओ समाज माध्यमातून समोर येत आहेत.
याविषयी जनमानसातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असल्याने सदर प्रकरणाची महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने स्पाधिकारे दखल घेतली आहे.
प्रकरणी प्रसार माध्यमाव्दारे महिलांची प्रतिष्ठा व सन्मान दुखावेल असे अश्लील व वादग्रस्त चित्रीकरण दाखवणे गंभीर स्वरूपाचे असून, सदर शोचे प्रसारण बंद करावे व संबंधितांवर बी. एन. एस. व स्त्रियांचे अश्लील प्रदर्शन प्रतिबंधक कायदा १९८६ अंतर्गत तसेच माहिती प्रसारण कायदा प्रमाणे सहभागी सर्वांवर न्यायांकित कार्यवाही व्हावी.
