मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या खटल्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला. ईडी प्रकरणात जामीन देताना ज्या अटी घालण्यात आल्या होत्या त्याच अटी न्यायालयाने सीबीआयच्या प्रकरणातही घातल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर करताना सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. १७७ दिवसांनंतर संध्याकाळी केजरीवाल तिहार तुरूंगातून बाहेर आले तेव्हा ‘आप’च्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार जल्लोष केला. एखाद्याला दीर्घकाळ तुरूंगवास म्हणजे त्याला त्याच्या स्वातंत्र्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवणे होय, असे मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना १० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन दिला.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना उत्पादन शुल्क धोरणामध्ये भ्रष्टाचार केल्याच्या प्रकरणात अटक केली होती. केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी १० मे रोजी अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर २ जूनपासून त्यांना पुन्हा तुरूंगात पाठविण्यात आले होते. भ्रष्टाचार प्रकरणी केजरीवाल यांच्या याचिकेवर ५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या युक्तिवादादरम्यान, केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आधी ट्रायल कोर्टात जावे, या सीबीआयच्या दाव्याला सर्वोच्च न्यायालयात कडाडून विरोध केला होता. जामीन मंजूर करताना सुप्रीम कोर्टाने केजरीवाल यांच्यावर काही निर्बंध घातले आहेत.
त्यानुसार केजरीवाल यांना दिल्लीच्या सचिवालयात जाण्यास मज्जाव केला असून नायब राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही फायलीवर स्वाक्षरी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने, सीबीआय हे ‘पिंज-यातील पोपट’ असल्याप्रमाणे वागत असल्याचे ताशेरे ओढले आहेत. ‘ईडी’च्या प्रकरणामध्ये केजरीवालांना जामीन मिळाला असतानाही त्यांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने सीबीआयने कारवाई केली, असे निरीक्षण नोंदवताना केजरीवाल यांना २२ महिने अटक न करणा-या सीबीआयला ईडी प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर अटक करण्याची अचानक घाई कशी झाली? असा सवाल केला. सीबीआयने पिंज-यातला पोपट असल्यासारखे वागू नये, असा टोलाही न्यायमूर्ती भुयान यांनी लगावला. न्या. आर. एस. लोढा (निवृत्त) यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या पूर्वी मे २०१३ मध्ये सर्वप्रथम सीबीआयला ‘पिंज-यातला पोपट’ असे संबोधले होते.
माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कालावधीतील कोळसा घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी करताना सीबीआय हे सरकारच्या तालावर नाचले, असे कोर्टाने नमूद केले होते. तिहार तुरूंगातून सुटका झाल्यानंतर केजरीवाल यांनी ‘राष्ट्रविघातक शक्तीविरोधातील लढा सुरूच राहील’ असे म्हटले आहे. त्यांनी माझा निग्रह मोडण्यासाठी मला तुरूंगात डांबले; परंतु तुरूंग मला मोडू शकत नाही. उलट आता मी आणखी खंबीर बनलो आहे, असेही ते म्हणाले. केजरीवाल यांना या पूर्वीच जामीन मिळावयास हवा होता. केवळ आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला घाबरवण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने केवळ जामीनच मंजूर केला नाही तर सीबीआयची कानउघाडणीही केली. ईडीने दाखल केलेल्या प्रकरणात न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतर २२ महिन्यांनी जागे होत सीबीआयद्वारे अटक करणे हेच राजकीय हेतूने प्रेरित आहे.
वास्तविक केजरीवाल प्रकरणात न्यायालयाने असे कान उपटल्यानंतर एका राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर असलेल्या नेत्यावर अन्याय केल्याबद्दल केंद्र सरकारने माफी मागावयास हवी होती; पण पंतप्रधान मोदी अथवा त्यांचे सरकार अजिबात माफी मागणार नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. आपली चूक कबूल करत माफी मागण्यासाठी मन मोठे असावे लागते. संकुचित मनाची माणसे माफी मागू शकत नाहीत. आणिबाणी लागू करण्याच्या निर्णयाबद्दल पश्चात्ताप झालेल्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशाची माफी मागितली होती तर १९८४ मध्ये शिखांविरुद्ध झालेल्या हिंसाचाराबाबत मनमोहनसिंग यांनी माफी मागितली होती कारण ते मोठ्या मनाचे नेते होते. खरे पाहता ईडी आणि सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणांचा सरकारकडून गैरवापर होत असल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली असली तरी जनता १० वर्षापासून तोच अनुभव घेत आहे. राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी सरकारची बटिक बनलेल्या ईडी आणि सीबीआयने देशभरातील प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या अनेक नेत्यांना ख-या-खोट्या प्रकरणांमध्ये चांगलेच गोवले आहे. केंद्र सरकार केजरीवाल यांच्या विरुद्ध पद्धतशीरपणे कारस्थान रचत आहे.
कारण दिल्लीमध्ये केजरीवाल सरकारने जे प्रभावी काम केले आहे ते पाहता भविष्यात तेथे आपली डाळ शिजणार नाही याची भाजपला खात्री आहे. दुसरे म्हणजे हरियाणा विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर केजरीवाल यांची सुटका झाल्यामुळे ‘आप’ हरियाणातील निवडणूक ताकदीने लढवेल आणि त्याचा फटका इंडिया आघाडीला बसू शकेल, असे भाजपला वाटते. निवडणुकीच्या तोंडावर केजरीवाल यांची सुटका झाल्याने भाजप आणि आप यांची छुपी हातमिळवणी असेल असे मतदारांना वाटू शकेल, असाही भाजपचा अंदाज आहे. म्हणजे काहीही झाले तरी फायदा मात्र आपल्या पक्षाचा होईल, असाही भाजपचा होरा असावा. केजरीवाल यांच्या विरोधात भाजप पद्धतशीरपणे कारस्थान रचत असले तरी ते भाजपच्याच अंगलट येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जामिनावर सुटका झाल्यानंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी येत्या २ दिवसांत मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार असल्याची घोषणा रविवारी केली.
महाराष्ट्राबरोबर दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, असेही ते म्हणाले. दिल्ली सरकारचा कार्यकाल आणखी ५ महिने शिल्लक आहे. केजरीवालांच्या राजीनाम्याची घोषणा हे नवे नाटक असल्याची टीका भाजपने केली आहे. केजरीवाल यांचे राजीनामा देण्यासंबंधीचे भाष्य म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण होय, असे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे. आपण केजरीवाल यांना सुरुवातीपासूनच समाजसेवा करा, खूप पुढे जाल, असा सल्ला दिला होता; पण त्यांनी तो ऐकला नाही, असेही ते म्हणाले. केजरीवाल राजकीय खेळी खेळत असले तरी सुमारे ६ महिने तुरूंगात खितपत पडले तेव्हाच त्यांना राजीनामा देण्याचे शहाणपण का सुचले नाही? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला असेल.
