भारतीय कुस्ती महासंघाची नवनिर्वाचित कार्यकारिणी क्रीडा मंत्रालयाने रविवारी निलंबित केली. भारतीय कुस्ती महासंघाच्या (डब्ल्यूएफआय) संविधानातील स्पर्धा आयोजनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले आहे. तसेच नवनिर्वाचित कार्यकारिणीचे नियंत्रण जुन्या पदाधिका-यांच्या हातात असल्याचेही क्रीडा ताशेरे मंत्रालयाने ओढले आहेत. महासंघाचे दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी विशेष समिती नेमण्याची सूचनाही मंत्रालयाने भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेला (आयओए) केली आहे. भारतीय कुस्ती महासंघाच्या निवडणुकीमध्ये वादग्रस्त माजी अध्यक्ष आणि भाजपाचे खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांचे जवळचे आणि निष्ठावंत सहकारी संजय सिंह यांची महासंघाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यामुळे देशातील प्रमुख कुस्तीपटू नाराज होते. ब्रिजभूषण यांच्यावर महिला कुस्तीपटूंच्या लंैगिक शोषणाचे आरोप होते म्हणून त्यांना अध्यक्षपदावरून दूर करण्यात आले होते आणि त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी सुरू आहे. असे असताना त्यांच्या जवळच्या सहका-याच्या हातात कुस्ती महासंघाचे अध्यक्षपद गेल्यामुळे कुस्तीला कोणतेही भवितव्य राहिले नाही, असे कुस्तीपटूंना वाटत होते. संजय सिंह यांच्या नियुक्तीला विरोध करण्यासाठी किंवा या नियुक्तीचा निषेध करण्यासाठी साक्षी मलिक या महिला कुस्तीपटूने कुस्तीला रामराम ठोकत असल्याची घोषणा केली होती. रिओ ऑलिम्पिकमध्ये साक्षीने कांस्यपदक पटकाविले होते. बजरंग पुनिया या कुस्तीगिराने आपला पद्मश्री पुरस्कार परत केला होता. ब्रिजभूषण यांच्याविरोधात वर्षभरापासून आंदोलन करणा-या सा-याच कुस्तीगिरांच्या मनात अशीच भावना होती.
याबाबत सरकारने वेळीच गांंभीर्याने काही केले नसते तर ज्या कुस्ती क्षेत्रात भारताची प्रगती होत आहे ते कुस्ती क्षेत्र पुन्हा अधोगतीकडे जाण्याची भीती होती. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या आदेशाप्रमाणे आणि जागतिक कुस्ती महासंघाच्या सूचनेप्रमाणे आम्ही योग्य प्रकारे लोकशाहीमार्गाने निवडणूक घेतली असून त्याच आधारे संजय सिंह यांची भारतीय कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे, अशी भूमिका जरी कुस्ती महासंघाने घेतली असली तरी संजय सिंह आणि ब्रिजभूषण यांच्यातील जवळिक कुस्तीपटूंसाठी निश्चितच त्रासदायक ठरणार होती. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पोलिस चौकशी सुरू असल्याने ब्रिजभूषण जरी कुस्ती क्षेत्रापासून दूर असले तरी त्यांचा निष्ठावंत सहकारी संजय सिंह यांच्याच हातात हे क्षेत्र गेल्याने आपल्याला हव्या त्या गोष्टी ब्रिजभूषण करू शकतात, अशीच भीती व्यक्त होत होती. संजय सिंह यांची २१ डिसेंबर रोजी कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली त्याच दिवशी त्यांनी नंदिनीनगर, गोंडा (उत्तर प्रदेश) येथे १५ आणि २० वर्षांखालील राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेच्या तारखा घाईघाईने जाहीर केल्या होत्या. म्हणजेच आपले या क्षेत्रावर अजूनही वर्चस्व आहे हेच ब्रिजभूषण यांंनी सिध्द केले होते. पण आता क्रीडा मंत्रालयाने कुस्ती महासंघ बरखास्त करून सर्वच स्पर्धा रद्द केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सहका-यांंनी या विषयाबाबत दीर्घकाळ कोणतीही भूमिका घेतली नव्हती.
अनेक महत्त्वांच्या घटनांकडे दुर्लक्षाचे राजकारण करून त्या विषयाला महत्त्व न देण्याची रणनिती नरेंद्र मोदी अनेक वेळा राबवत असले तरी कुस्ती क्षेत्राबाबत त्यांना हे दुर्लक्षाचे राजकारण परवडणारे नव्हते. म्हणूनच सरकारला अखेर कारवाई करावी लागली. अर्थात हे उशिरा सूचलेले शहाणपण असेच म्हणावे लागेल. महिला कुस्तीपटू कोणत्या कारणासाठी लढत होत्या हे अखेर सरकारच्या लक्षात आले म्हणायचे ! राष्ट्रीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर संजय सिंह यांनी जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली ती कुत्सीतपणाची म्हणावी लागेल. साक्षी मलिकने कुस्ती सोडण्याचा निर्णय घेतल्यावर तसेच बजरंग पुनियाने पद्मश्री परत केल्यासंदर्भात संजय सिंह म्हणाले होते, कुस्तीपटूंना जर राजकारण करायचे असेल तर त्यांचे स्वागत आहे. ज्यांना कुस्ती खेळायची त्यांनी कुस्ती खेळावी, ज्यांना राजकारण करायचे आहे त्यांनी राजकारण करावे! खरे तर संजय सिंह यांनी कुस्तीपटूंची समजूत काढून त्यांचे मन वळवणे अपेक्षित होते; परंतु संजय सिंह यांची प्रतिक्रिया पहाता ते आपले गुरू ब्रिजभूषण यांच्या पावलावर पाऊल टाकूनच कुस्ती महासंघाचा कारभार हाकणार याचे संकेत मिळाले होते. संजय सिंह यांच्या निवडीनंतर कुस्ती क्षेत्रात जी नाराजी होती आणि अनेक कुस्तीपटू या क्षेत्रापासून बाजूला होण्याची भूमिका घेत होते ती पाहता क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांना या विषयाची गंभीर दखल घेऊन हा विषय पंतप्रधान यांच्यापर्यंत पोहोचवावाच लागणार होता.
ब्रिजभूषण यांच्या विरूध्द लैगिंक शोषणाचे आरोप होते आणि त्यांच्याविरुध्द पोलिस चौकशीही सुरू आहे त्यामुळे अशा नेत्याची पाठराखण करणे मोदी सरकारला अडचणीचे वाटले असावे. वर्षभर सुरू असलेल्या या विषयाकडे पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी कधीच गांभीर्याने लक्ष दिले नव्हते. पण आता लोकसभा निवडणूक काही महिन्यावर आली असताना त्यांना कुस्ती क्षेत्रात शिरलेल्या राजकारणाकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडले असते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची शान आणि मान उंचावणा-या कुस्तीपटूंच्या भावना लक्षात घेऊन त्यांना दिलासा देण्याची हीच वेळ होती आणि ती साधून सरकारने कुस्तीचा आखाडा ‘राजकारणाचा आखाडा’ होणार नाही याची दक्षता घेतली असेच म्हणता येईल. देशातील राजकारणाचे वर्णन करताना ‘राजकारणाचा आखाडा’ असे शब्द नेहमीच वापरले जातात. कारण राजकारणात सक्रिय असलेले राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते नेहमीच एकमेकांविरूध्द कुस्तीपटूंच्या भूमिकेतून संघर्ष करताना दिसतात. सध्या कुस्ती क्षेत्रात जे राजकारण सुरू आहे ते मात्र वेगळ्या प्रकारचे आहे. अखेर उशिरा का होईना सरकारला शहाणपण सूचले असेच म्हणायचे !
