नाशिक आणि रायगड जिल्हा पालकमंत्रिपद रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर आणि मुख्यमंत्र्यांवर ओढवणे ही गंभीर बाब आहे. महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत राक्षसी बहुमत मिळाले, त्यामुळे महायुतीतील तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या आणि आमदारांच्या महत्त्वाकांक्षांनी सुद्धा राक्षसी रूप धारण केल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. आधी मंत्रिमंडळ विस्तार, नंतर खातेवाटप आणि आता पालकमंत्रिपदावरून ही बाब अधिकच स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे सरकारमध्ये सारे काही आलबेल नाही हे निश्चित! मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीनंतर सतत चर्चा होती ती पालकमंत्रिपदांची. अखेर एकदाची पालकमंत्रिपदाची यादी जाहीर झाली. यादी पाहून काहींचे चेहरे खुलले तर काहींचे काळवंडले. महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये पालकमंत्रिपदावरून तीव्र स्वरूपाची स्पर्धा होती, काही जिल्ह्यांच्या पदांवरून मतभेदही होते.
या गोष्टींचा उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे पालकमंत्री हे पद किती महत्त्वाचे झाले आहे ते लक्षात यावे. अर्थात जिल्ह्याचे पालकमंत्री काय काम करतात हे सांगणे न लगे! कारण त्याचा अनुभव जनतेला पदोपदी आला आहे, येत राहील. अलिकडे पालकमंत्री हे पद दोन कारणांसाठी अधिक चर्चेत आहे. एक म्हणजे झेंडावंदन आणि दुसरे म्हणजे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदारांसोबत होणारी बाचाबाची! मात्र, त्या पलीकडे जाऊन जिल्ह्याच्या विकासात पालकमंत्र्यांचा वाटा हा फार महत्त्वाचा मानला जातो. अनेक मंत्री जिल्ह्यातील राजकीय गणिते आपल्या हाती असावीत यासाठी हे पद आपल्या हाती असावे म्हणून आग्रही असतात. पालकमंत्री हा कॅबिनेटस्तरीय मंत्री असतो जो राज्य सरकारद्वारे राज्यातील विशिष्ट जिल्ह्याच्या विकासावर देखरेख ठेवण्यासाठी नियुक्त केला जातो. पालकमंत्री जिल्ह्यातील विविध राज्य सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवतात आणि जिल्ह्याचे प्रशासन कार्यक्षमतेने चालत असल्याची खात्री करतात.
पालकमंत्री राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात. सरकार म्हणून त्या जिल्ह्याची जबाबदारी ही पालकमंत्र्यांची असते. त्या त्या जिल्ह्यात सरकारी योजना, विकासकामे, मोठे प्रकल्प, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर समन्वय राखणे, जिल्ह्यासाठी निधीची तरतूद करण्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांकडे असते. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष हे पालकमंत्री असतात. तसे पाहिल्यास राज्यघटना अथवा सरकारच्या कामकाजाच्या नियमात पालकमंत्रिपदाची तरतूद नाही. हे पद महाराष्ट्रातच प्रथम अस्तित्वात आले. १९७२ नंतर जिल्ह्याचे प्रभारी म्हणून मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, पुढे ही पद्धत तशीच सुरू राहिली. याच दरम्यान ७४व्या घटनादुरुस्तीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजन समिती असली पाहिजे, अशी तरतूद करण्यात आली.
या समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्री नेमला जातो. तेव्हापासून पालकमंत्रिपद अस्तित्वात आले. कालांतराने या पदाची कार्यपद्धती तीच राहिली मात्र, त्याला वेगळे रंग येत गेले. फक्त या निमित्ताने जिल्ह्यातील सत्ता आपल्या हाती असावी आणि त्या भागात होणा-या आर्थिक व्यवहाराची सूत्रे आपल्या ताब्यात राहावीत म्हणून पालकमंत्रिपदावरून वाद होत असतील तर ती दुर्दैवाची गोष्ट म्हणावी लागेल. पालकमंत्री एवढे प्रभावी का ठरतात, त्यांच्या नेमणुकांसाठी एवढी चढाओढ का होते हे जनतेला न उलगडणारे कोडे राहिलेले नाही. पालकमंत्र्यांकडे राजकीय नेता अथवा पक्षाचे जिल्ह्यावर नियंत्रण वाढवण्याचा एक भाग म्हणून पाहिले जाते. कारण मंत्री हे नागरिकांच्या संपर्कात असणे अभिप्रेत आहे. या पदासाठी मोठ्या प्रमाणावर लॉबिंग होण्याचे कारण काय हे सा-यांनाच ठाऊक आहे. राज्यात होणारी विकासकामे इतक्या निकृष्ट दर्जाची का होतात, या प्रश्नाच्या उत्तरात ते दडले आहे.
सध्या महायुतीमध्ये पालकमंत्रिपदावरून मिठाचा खडा पडला आहे. नाशिक आणि रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाच्या मुद्यावरून शिंदे सेना नाराज असून पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपल्या दरे गावी गेले आहेत. एखादा अटीतटीचा प्रसंग निर्माण झाला की आपला आतला आवाज ऐकण्यासाठी अथवा निर्णय घेण्यासाठी एकनाथ शिंदे आपल्या दरे गावी निघून जातात असे अनेक वेळा दिसून आले आहे. महायुतीत समन्वयक म्हणून काम पाहणारे आशिष कुलकर्णी यांना फोन करून पालकमंत्रिपदाबाबतची आपली नाराजी एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली म्हणे. रायगडमध्ये शिवसेनेचे जास्त आमदार असतानाही डावलले गेल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. दादा भुसे हे ज्येष्ठ मंत्री असूनही त्यांना कोणत्याच जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद देण्यात आले नाही उलट भाजपच्या नवख्या मंत्र्यांनाही पालकमंत्रिपद दिल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. उपमुख्यमंत्री शिंदे महायुतीवर नाराज असल्यानेच ते दरे गावी गेल्याची चर्चा आहे.
त्याबाबतचे स्पष्टीकरण देताना शिंदे म्हणाले, मी माझ्या गावी आलो की माझ्या नाराजीची चर्चा होते, पण मी इथल्या विकासकामासाठी गावी आलो आहे. गोगावले व भुसे यांनी पालकमंत्रिपदाची अपेक्षा ठेवण्यात वावगे काहीच नाही असेही शिंदे म्हणाले. पालकमंत्रिपदावरून महायुतीत खदखदत असलेला असंतोष सोमवारी अधिकच भडकला. मंत्रिमंडळ विस्तारापासून सुरू झालेली धुसफूस पालकमंत्रिपदे जाहीर झाल्यापासून अधिकच वाढली आणि अवघ्या २४ तासांत पालकमंत्रिपदाला स्थगिती देण्याची नामुष्की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर ओढवली. त्यामुळे सत्तारूढ महायुतीमधील बेबनाव अधिकच स्पष्ट झाला. आता पालकमंत्री बदलतील, उद्या मंत्री, उपमुख्यमंत्री बदलतील, ही परिस्थिती बघून जनतेलाच या सरकारला बदलावे लागेल अशी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
तिन्ही पक्षांमध्ये जिल्ह्याच्या विकासापेक्षा जिल्ह्यात मलिदा कोण खाणार याची स्पर्धा सुरू आहे. यातूनच नाराजी समोर येत आहे. लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधी देणार? उलट लाडक्या बहिणींचे लाभार्थी कमी केले जात आहेत. शेतक-यांच्या कर्जमाफीकडे सरकारचे लक्ष नाही, फक्त एकमेकात वाद घालून महाराष्ट्राला खड्ड्यात घालण्याचे काम सरकार करीत आहे अशी टीकाही वडेट्टीवार यांनी केली. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या मागे २० आमदार आहेत. त्यामुळे सतत वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी हट्ट करणारे एकनाथ शिंदे यांना दूर लोटून लवकरच नवीन ‘उदय’ होईल असा विरोधकांनी गौप्यस्फोट केला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस गुंतवणूक परिषदेसाठी दावोसला गेले तेव्हा त्यांनी सोबत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना न नेता उदय सामंत यांना नेले आहे. त्यामुळे नव्या घडामोडी घडतील असे बोलले जात आहे. सध्या महायुतीत आलबेल नाही एवढे मात्र खरे!
