पुणे : प्रतिनिधी
ऊस तोडणी मशिनचा तोडणीदर ५० टक्क्यांनी वाढवून देणे, बँकेचे हप्ते आहेत त्या परिस्थितीत ३ वर्षे मुदतवाढ मिळावी आणि पाचट कपात १.५ टक्के असावी. यासारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सोमवारपासून शिवाजीनगर येथील साखर आयुक्त कार्यालयासमोर सकाळी ११ वाजल्यापासून ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले. ही मागणी पूर्ण न झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रातील १३०० मशिन मालक आपल्या मशिन घेऊन साखर संकुल व मुंबई येथे मंत्रालयाला घेरावा देण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
‘दरवाढ आमच्या हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची’ या घोषणांनी संपूर्ण साखर संकुल दणाणून सोडणारे महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी मशिनमालक संघटनेचे आज शेकडो सदस्य ठिय्या आंदोलनाला बसले होते. या आंदोलनापूर्वी गेल्या बुधवारी साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ यांना निवेदन देण्यात आले होते. मार्च महिन्यामध्ये मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर १० एप्रिलपासून साखर संकुलला घेरावा देण्यात येईल.
एवढे करूनही मागणी पूर्ण झाली नाही तर संपूर्ण राज्यातील मशिनमालक आपल्या मशिन घेऊन मुंबई येथे मंत्रालयाला घेरण्याचा इशारा दिला आहे. असे झाल्यास सर्व गोष्टींसाठी शासन जबाबदार राहील.
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष संजय साळुंके यांनी सांगितले की, अनुदानासंदर्भात मागणी सुरू करण्यापूर्वी आम्ही माजी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना निवेदन दिले होते. त्यांनी केवळ आश्वासन दिल्यामुळे आमच्यावर ही वेळ आली आहे.
संघटनेचे सचिव अमोल राजे जाधव यांनी सांगितले, गेल्या पाच वर्षांपासून आमच्या मागणीसाठी लढा देत आहोत. परंतु शासन केवळ आश्वासनच देत आहे. यावेळेस जर आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर आंदोलनाचे स्वरूप उग्र करू.
महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी मशिन मालक संघटनेच्या वतीने ऊस मशिनचे तोडणीदार/वाहतूकदार वाढविण्याबाबतची मागणी सुद्धा केली आहे. कृषि क्षेत्रातील प्रोत्साहनपर योजनेमुळे कृषि यांत्रिकीकरणात गतीने वाढ झाली आहे. यामुळे राज्यात ऊस तोडणी मशिन जवळपास १३०० मशिन कार्यरत असून यातील काहींना अनुदान मिळाले आहे. त्यातच २०१९ पासून जवळपास ९०० मशिनला अनुदान मिळालेले नाही. यासाठी वेळोवेळी आंदोलन करण्यात आले पण त्यांना न्याय मिळाला नाही.
डिझेल वृद्धीमुळे एक टन ऊस तोडणीसाठी मशिनला जवळपास ३ लिटर डिझेल लागत असून २६० ते २८० रु. खर्च येतो. मशिन चालविण्यासाठी ऑपरेटर/इनफिल्डर ड्रायव्हर यांचे पगार, टनानुसार ऑपरेटिंग खर्च ८० रुपये येतो. दुरुस्ती, ग्रीस व स्पेअर पार्टस्साठी प्रति टनानुसार १०० रुपये खर्च येतो. म्हणजेच एक टन ऊस तोडणीसाठी ४६० रुपये खर्च येतो. इकडे कारखाने आम्हाला ४५० ते ५०० रुपये देतात. आम्हाला आवक कमी असून बँकेचे हप्ते भरणेही अवघड झाले आहे.
आयुक्तांच्या जी.आर. नुसार ४.५ टक्के पाचट कपात ही शेतक-यांकडून ऊस तोडणीदार आणि वाहतूकदार यांच्याकडून एकूण १३.५ टक्के केली जात आहे. त्यामुळेच राज्यातील सर्व मशिनमालकांची ही समस्या लवकर सोडवावी अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
