नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने ५ विनामूल्य व्यवहारानंतर ग्राहकांकडून रोख रक्कम काढण्यासाठी कमाल शुल्क २१ रुपयांवरून २२ रुपये करण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय ‘एनपीसीआय’ने ‘एटीएम’ इंटरचेंज शुल्कवाढ करण्याचा ही प्रस्ताव ठेवला आहे. कॅश ट्रान्झॅक्शनसाठी इंटरचेंज फी १७ रुपयांवरून १९ रुपये करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, तर नॉन कॅश ट्रान्झॅक्शनसाठी हे शुल्क ६ रुपयांवरून ७ रुपये करण्यात आले आहे.
‘एटीएम’ इंटरचेंज चार्ज म्हणजे एखादी बँक दुस-या बँकेचे ‘एटीएम’ वापरण्यासाठी भरणारी रक्कम. या शुल्काचा परिणाम सहसा ग्राहकावर होतो, कारण बँक ही रक्कम ग्राहकाकडून घेते. ‘एनपीसीआय’च्या या प्रस्तावाला बँका आणि व्हाईट लेबल ‘एटीएम’ ऑपरेटर्सनी सहमती दर्शवली आहे. ही वाढ केवळ महानगरांपुरती मर्यादित राहणार नसून लहान शहरे आणि ग्रामीण भागातही लागू होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने इंडियन बँक्स असोसिएशनचे सीईओ, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि एचडीएफसी बँकेच्या अधिका-यांची एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने बँकिंग क्षेत्राच्या खर्चाचे मूल्यमापन करून ही शिफारस केली होती.
वाढत्या खर्चामुळे निर्णय?
बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि ‘एटीएम’ चालकांचे म्हणणे आहे की, गेल्या दोन वर्षांत ग्रामीण आणि निमशहरी भागात ‘एटीएम’ चालविण्याचा खर्च वाढला आहे. वाढती महागाई, चढे व्याजदर, रोकड भरण्याचा वाढलेला खर्च आणि वाढता अनुपालन खर्च ही यामागची प्रमुख कारणे आहेत. रिझर्व्ह बँक आणि ‘एनपीसीआय’कडून याबाबत कोणतेही अधिकृत वक्तव्य करण्यात आले नसले तरी या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास ‘एटीएम’ मधून पैसे काढणा-यांना खिशातून अधिक पैसे खर्च करावे लागण्याची शक्यता आहे.
