मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याच्या कानाकोप-यातील विद्यार्थी प्रशासकीय सेवेचे स्वप्न उराशी बाळगून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतात. मात्र लोकसेवा आयोगाच्या लालफिती कारभारामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे आमदार शिवाजीराव गर्जे यांनी लक्षवेधीद्वारे विधान परिषेदत प्रश्न उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यूपीएससीच्या धर्तीवर एमपीएससीच्या परीक्षांचे कॅलेंडर तयार करून मोठ्या प्रमाणात भरती केली जाईल, असे म्हटले.
एमपीएससीद्वारे पुढील काळात मोठ्या प्रमाणात भरती राबवली जाणार आहे. ती वेळेत व्हावी, यासाठी सामान्य प्रशासन खात्यामधील सेवा विभागाच्या सचिवांनी इतर राज्यांच्या लोकसेवा आयोगाचा अभ्यास केला आहे. त्या अभ्यासानुसार लोकसेवा आयोगाला नवे स्वरूप दिले जाईल. वर्ग १ आणि वर्ग २ बरोबर आता वर्ग ३ ही आपण एमपीएससीला दिले आहे. सर्व परीक्षा वेळेत घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, यूपीएससीमध्ये कधी परीक्षा होणार, कधी मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत होणार, याचे कॅलेंडर निश्चित असते. पण दुर्दैवाने आपल्याकडे कॅलेंडर तयार केल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. २०१८-१९ पासून राज्यात आरक्षणाचे वेगवेगळे निर्णय झालेले आहेत. ईडब्लूएस, एसईबीसीचा विषय पुढे येतो. वेगवेगळ्या न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे कधी कधी भरतीमध्ये अधिक वेळ लागतो. पण पुढच्या काळात यूपीएससीप्रमाणे एमपीएससीने कॅलेंडर तयार करण्यावर भर दिला जाईल.
एमपीएससीच्या वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीबाबतही यावेळी प्रश्न विचारण्यात आला. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, २०२३ साली आपण वर्णनात्मक परीक्षा पद्धत आणली होती. पण त्यावेळी विद्यार्थ्यांनी विनंती केल्यामुळे २०२५ पर्यंत जुनीच पद्धत लागू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण २०२५ पासून वर्णनात्मक पद्धतीने परीक्षा होतील. बहुसंख्य विद्यार्थ्यांचा वर्णनात्मक पद्धतीला पाठिंबा असून काही मोजके विद्यार्थी विरोध करत आहेत. पण हा निर्णय घेणे गरजेचे आहे. कारण आपल्या विद्यार्थ्यांना यूपीएससीमध्ये नुकसान होते. एमपीएससी वर्णनात्मक पद्धतीत असेल, तर राज्यातील विद्यार्थ्यांना यूपीएससीतही फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
एमपीएससीकडूनच
घेतल्या जातात परीक्षा
एमपीएससीच्या परीक्षा खासगी संस्थांकडून न घेता आयोगाकडूनच घेण्यात याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली होती. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षा घेणे ही सर्व कामे एमपीएससीकडूनच होतात. केवळ काही इन्फ्रास्ट्रक्चर बाहेरून घेतले जाते. बाकी सर्व कामे आयोगाकडूनच होतात. एमपीएससीने गेल्या काही वर्षांत पारदर्शक पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा उपक्रम चालवला असल्याचे ते म्हणाले.
