मुंबई : प्रतिनिधी
एस. टी महामंडळ दरवर्षी स्वमालकीच्या ५ हजार साध्या लालपरी बसेस खरेदी करणार आहे. त्यासाठी महामंडळअंतर्गत पंचवार्षिक नियोजन करण्यात येईल, असा निर्णय आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला. तसेच महामंडळात यापुढे कुठल्याही पद्धतीने भाडेतत्त्वावर बसेस न घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही त्यांनी घेतला.
परिवहन आयुक्त कार्यालयात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली आज एसटी महामंडळ कामकाज आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस एस. टी. महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्यासह सर्व खात्याचे प्रमुख उपस्थित होते. दरम्यान, नव्याने येणा-या इलेक्ट्रीक बसेसमुळे प्रवाशांचा प्रवास आरामदायी आणि वेगवान होणार आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
नवीन बस खरेदी करताना पुढील ५ वर्षांत स्क्रॅपिंग (प्रवासी सेवेतून बाद होणा-या) होणा-या बसेसचा विचार करण्यात यावा. याबाबत सर्वांगीण अभ्यास करून पंचवार्षिक योजना आणावी, असे सांगतानाच एस. टी. महामंडळात इलेक्ट्रिक बसेस घेण्यात येत आहे. यासाठी प्रत्येक आगारामध्ये चार्जिंग स्टेशन प्राधान्याने उभारण्यात यावे. महामंडळाने उत्पन्न वाढीसाठी पूरक योजना आणाव्यात. कर्मचा-यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत देण्याची काळजी घेण्यात यावी. पगाराला कुठल्याही परिस्थितीत उशीर होता कामा नये. शासनाकडून महामंडळाला मिळणारा निधी आगाऊ स्वरूपात मिळण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी दिल्या.
एस टी महामंडळाच्या प्रत्येक डेपोमध्ये डिझेल पंप आहे. या पंपाच्या व्यतिरिक्त व्यावसायिक दृष्टिकोनातून उपयोगी ठरतील, असे डिझेल पंप सुरू करून उत्पन्न वाढीसाठी पर्याय निर्माण करण्यात यावेत. याबाबत इंधन कंपन्यांशी करार करावा, अशा सूचनाही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिल्या आहेत.
टोलमाफीसाठी प्रयत्न
महामंडळाच्या बसेसला राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या रस्त्यांवर टोल माफी मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा, यासाठी परिवहन मंत्र्यांनी सूचना केल्या. तसेच डिझेलवरील व्हॅटमध्ये सवलत देण्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात यावा, असेही सरनाईक यांनी सांगितले आहे.
जाहिरात माध्यमातून
१०० कोटींचे उद्दिष्ट
एसटी महामंडळाने नवीन जाहिरात धोरण आणावे. नवीन येणा-या बसेसवर दोन्ही बाजूला आणि मागील बाजूस अशा तीनही बाजूला डिजिटल जाहिरातीची व्यवस्था असावी. जेणेकरून जाहिरातींमधून उत्पन्नवाढीस मदत होऊ शकेल, यासाठी आवश्यक ते नियोजन करावे. तसेच जाहिरात धोरणासाठी अन्य बाबी तपासून यामधून मिळणारे उत्पन्न १०० कोटीपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात यावे, अशा सूचना परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केल्या.
