शिक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील राज्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांना सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्यात आला आहे. या संदर्भात नेमलेल्या समितीने सीबीएसई अभ्यासक्रम राज्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांना लागू करण्यास मान्यता दिल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधिमंडळात दिली. येत्या शैक्षणिक वर्षापासूनच म्हणजे २०२५-२६ या वर्षामध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्यात सीबीएसई शाळांमध्ये शिक्षणाचा बाजार मांडला आहे. काही शाळा विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपयांचे शुल्क घेत असतात. त्यामुळे सर्वसामान्य विद्यार्थी सीबीएसई प्रणालीचे शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने महाराष्ट्र शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये सीबीएसई शिक्षण सुरू करण्यासंदर्भात सुकाणू समिती नेमली होती.
या समितीने राज्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्याबाबतच्या आराखड्याला मान्यता दिली आहे. राज्यातील इयत्ता तिसरी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सीबीएसई अभ्यासक्रमानुसार पाठ्यपुस्तके मराठीतून उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. १ एप्रिलपासून सत्राची सुरुवात करण्यात येणार आहे. परिपूर्ण समाज घडविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक शाळेमध्ये सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्यात येणार आहे. दरम्यान इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी शिकवणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यातील शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे राज्यातील शाळांमध्ये सीबीएसई पॅटर्न लागू करणे. राज्यातील राज्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांना सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच स्टेट बोर्ड शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्यात येणार आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीवर राज्य सरकारने भर दिला आहे.
यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीनंतर राज्यात सीबीएसई पॅटर्न लागू करण्यासंदर्भात आढावा घेण्यात आला. काही जणांनी सीबीएसईच्या सुसंगत अभ्यासक्रमाला नव्हे तर शैक्षणिक संस्कृतीला विरोध केला आहे. हा बदल झाला तर दहावी-बारावीचे कॅलेंडर देखील बदलावे लागेल असे त्यांचे म्हणणे आहे. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाशी सुसंगत असा अभ्यासक्रम २०२४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्याची आणि एनईपीची अंमलबजावणी येत्या तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. कोणताही अभ्यासक्रम लागू करायचा झाल्यास तो इयत्ता पहिलीपासून करावा लागतो. त्यानुसार या वर्षात पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार नवा अभ्यासक्रम लागू होणार आहे. या अभ्यासक्रमाची आखणी सीबीएसईच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व संशोधन मंडळाकडून पहिलीची पुस्तके ‘एनईपी’च्या धर्तीवर छपाई सुरू करण्यात आली आहे म्हणे. सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमानुसार राज्यातील शाळा १ एप्रिलपासून सुरू करण्यास शिक्षण क्षेत्रातून विरोध केला जात आहे
कारण सीबीएसईप्रमाणे राज्याचे वेळापत्रक करणे चुकीचे ठरणार आहे. शालेय कामकाज हे १५ मार्चला सुरू होऊन एप्रिलअखेर संपते. सीबीएसईच्या शाळा प्रामुख्याने महानगरात असून त्या शाळांची संख्या मर्यादित आहे. मात्र राज्य मंडळाच्या रचनेनुसार एप्रिलअखेर शालेय कामकाज संपते. एप्रिल ते जूनमध्ये यात्रा, जत्रांचा कालावधी असतो. विदर्भ, मराठवाड्यात कडक उन्हामुळे तिथे शैक्षणिक वर्ष दहा दिवस उशिरा सुरू होते. भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून शैक्षणिक वर्ष तयार करण्यात आले आहे. नवीन बदल करायचे म्हटले तर दिवाळीची सुटी तशीच ठेवून दिवाळीपूर्वी ७० टक्के आणि नंतर ३० टक्के अभ्यासक्रम संपवावा लागेल. शैक्षणिक वर्ष अस्थिर झाल्याने मूल्यमापन पद्धतीत त्रुटी राहू शकतात. सीबीएसईच्या सुसंगत अभ्यासक्रमाला विरोध नसून शैक्षणिक संस्कृतीला विरोध केला जात आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. शिक्षणमंत्री भुसे यांनी म्हटले आहे की, यंदा पहिल्या टप्प्यात केवळ इयत्ता पहिलीसाठी हा पॅटर्न लागू होईल. पुढील वर्षी दोन टप्प्यांत दुसरी, तिसरी आणि चौथीच्या विद्यार्थ्यांना हा पॅटर्न लागू करण्यात येईल.
विद्यार्थ्यांना नवीन अभ्यासक्रम सहज आत्मसात करता यावा यासाठी टप्प्याटप्प्याने बदल केले जात आहेत. सर्व वर्गांचा अभ्यासक्रम एकदम बदलला तर विद्यार्थ्यांना जुळवून घेणे कठीण जाईल म्हणून संथगतीने पण ठोस पावले टाकली जात आहेत. सीबीएसई पॅटर्नमध्ये ३० टक्के स्थानिक सवलतीचा लाभ घेत महाराष्ट्राचा इतिहास, भूगोल आणि मराठी भाषेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. पाठ्यपुस्तके मराठीत उपलब्ध होतील आणि राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी हा विषय बंधनकारक राहील. सीबीएसई लागू झाल्याने शाळांची फी वाढणार नाही. पालकांवर कोणताही अतिरिक्त बोजा पडणार नाही. सीबीएसई पॅटर्न लागू केल्याने विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षणाशी जुळवून घेण्यास मदत होईल तसेच स्पर्धात्मक परीक्षा (जी, नीट, यूपीएससी) आणि उच्च शिक्षणासाठी चांगली तयारी करता येईल. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होईल. नवा अभ्यासक्रम लागू होणार असल्याने शाळा कधी सुरू होणार याबाबत विद्यार्थी व पालकांमध्ये संभ्रम होता. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष एप्रिलपासून सुरू होणार असल्याचे सांगितले जात होते.
परंतु आता त्याबाबतचा संभ्रम दूर झाला असून १५ जूनपासूनच शाळा सुरू होतील असे सांगण्यात आले आहे. सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा १ एप्रिलपासून सुरू होणार आहेत. शैक्षणिक वर्षात किमान २२० दिवस अध्ययन होणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने सार्वजनिक सुट्या आणि परीक्षांचे नियोजन करावे लागणार आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य मंडळाचे शैक्षणिक वर्ष देखील एक एप्रिलपासून सुरू करण्यासाठी आणखी एक वर्ष वाट पहावी लागणार आहे. त्याआधी उन्हाळ्याच्या आणि दिवाळीच्या सुट्या निश्चित कराव्या लागतील. राज्यातील शाळांमध्ये सीबीएसई पॅटर्नचा अंगिकार करून राज्य सरकारने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाकडे पाऊल टाकले आहे असे म्हणता येईल. त्यादृष्टीने हा ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागेल.
