मुंबई : प्रतिनिधी
ओला, उबर किंवा रॅपिडोची राईड चालकाने रद्द केली तरी त्याचा भुर्दंड प्रवाशावरच पडायचा. मात्र आता नव्या जीआरनुसार, चालकालाही दहा टक्के दंड भरावा लागणार आहे. दंडाची ही रक्कम थेट ग्राहकाच्या खात्यात जमा होईल.
दरम्यान, मुंबईत ओला-उबरसारख्या ऍग्रिगेटर कॅब सेवांसाठी राज्य सरकारने मंगळवारी नवा शासकीय आदेश जाहीर केला. या धोरणात चालक आणि प्रवासी दोघांनीही ट्रिप रद्द केल्यास दंड आकारण्याची तरतूद आहे.
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर ही धोरणे लागू करण्यात आली आहेत. जीआरनुसार, ‘‘चालकाने बुकिंग ऍपवर स्वीकारल्यानंतर ते रद्द केल्यास एकूण भाड्याच्या १० टक्के किंवा १०० रुपये (जे कमी असेल) इतका दंड आकारला जाईल. हा दंड प्रवाशाच्या खात्यात जमा होईल. प्रवाशाने कारणाशिवाय बुकिंग केल्यानंतर ट्रिप रद्द केल्यास, एकूण भाड्याच्या ५ टक्के किंवा ५० रुपये (जे कमी असेल) दंड आकारून तो चालकाच्या खात्यात जमा केला जाईल.
ओला, उबर किंवा रॅपिडोसारख्या अ‍ॅप आधारित कॅब सेवा वापरणा-या प्रत्येकासाठी राईड रद्द होणे ही एक त्रासदायक बाब ठरली होती. कोणत्याही कारणास्तव ड्रायव्हरने राईड रद्द केल्यास ग्राहकाला यासाठी दंड भरावा लागायचा. कंपनी कोणतीही असो, ही समस्या सर्वत्र होती. परंतु आता या नव्या धोरणानुसार ड्रायव्हरने राईड रद्द केली तर त्यालाही दंड भरावा लागेल आणि दंडाची रक्कम थेट ग्राहकाच्या खात्यात जमा केली जाईल.
यामध्ये दररोजच्या प्रवासासाठी किमान आणि कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. किमान प्रवास अंतर ३ कि.मी. तर, कमी मागणीच्या काळात २५ टक्क्यांपर्यंत सवलत आणि जास्त मागणीच्या वेळेस भाडे बेस रेटच्या १.५ पटपर्यंत वाढू शकते. चालकांना किमान ८० टक्के भाडे मिळावे, अशी अट आहे. याशिवाय ऍप आणि वेबसाईटसाठी सुरक्षा मानके, रिअल-टाईम जीपीएस ट्रॅकिंग, इमर्जन्सी नंबर, चालकाची पार्श्वभूमी तपासणी आणि प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे. चालक आणि प्रवाशांसाठी विमा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर प्रोत्साहित केला जाणार आहे.
प्रवाशांना आणि चालकांना भेडसावणा-या समस्यांचे त्वरित निराकारण करण्यासाठी एक यंत्रणा असायला हवी, असेही या जीआरमध्ये म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील अ‍ॅप-आधारित वाहनांसाठी सुरक्षा मानके पूर्ण करणारे अ‍ॅप किंवा वेबसाईट असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे चालक आणि प्रवाशांसाठी विमा उपलब्ध असावा, असेही त्यात नमूद केले आहे.
