लातूर : प्रतिनिधी
धंटागाडीचा आणि कचरा जाळण्याचा काही एक संबंध नाही, असे दिसून येत आहे. कारण घराघरातून संकलीत केलेला कचरा जाळला जात नसून शहरातील विविध आस्थापनांतील कचरा बिनधिक्कतपणे जाळला जातो. प्रभागात, सार्वजनिक ठिकाणी, मेन रोडवर दुकानदार कचरा जाळत असतात. धुराचे लोळ उठतात. परंतू, कचरा जाळल्याचे निदर्शनास आल्यास घटना गांभीर्याने घेऊन स्वच्छता निरीक्षकांनी कारवाई करावी. कारवाईच्या अनुषंगाने दुर्लक्ष केल्यास स्वच्छता निरीक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे मनपा प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात येते. परंतू, कचरा तर दररोजच जळतो आहे. कारवाई मात्र होत नाही, हे वास्तव आहे.
कचरा जाळणे हे पर्यावरणासाठी हानिकारक आहे. त्यामुळे कायदेशीर गुन्हा होतो. पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ नूसार गुन्हा आहे. दंड आणि तुरुंगवास होऊ शकतो. हवा (प्रदुषण नियंत्रण आणि प्रतिबंध कायदा १९८१) या कायद्यानूसार कचरा जाळल्यामुळे हवेचे प्रदुषण झाल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी)च्या कलम २७८ नूसार हवेचे प्रदुषण करुन लोकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण करणे हा गुन्हा आहे. या गुन्ह्यात दंड आणि शिक्षा होऊ शकते. स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात प्रत्येक महानगरपालिकेचे स्वत:चे नियम असतात. त्यानूसार कचरा जाळल्यास दंड आकारला जाऊ शकतो. गुन्हाही दाखल केला जाऊ शकतो.
शहरात दररोज कचरा जाळला जातो. परंतू, याकडे लातूर शहरा महानगरपालिका प्रशासन गांभीर्याने पाहत नाही. कचरा जाळणा-यांवर दंडात्मक कारवाईचे निर्देश दिले खरे परंतू, त्याचे पुढे काय झाले?, याचा पाठपुरावा मात्र घेताना दिसून येत नाही. कचरा जाळल्याचा प्रकार दिसून आल्यास अथवा तक्रार आल्यास यापुढे स्वच्छता निरीक्षकांवरच शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली जाणार आहे. परंतू, याला अद्यापतरी मुहूर्त सापडलेला नाही. दरम्यान कच-याचा धुर मानवी शरीराला घातक असल्याने स्वच्छता निरीक्षकांना याबाबत सतर्क राहून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश मनपा प्रशासनाने दिले आहेत.
कचरा जाळल्याने अनेक प्रकारचे विषारी वायु आणि कण हवेत मिसळतात. जे श्वासाद्वारे आपल्या शरीरात प्रवेश करता आणि अनेक गंभीर आजारांना कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे कचरा जाळू नये. तरीही कचरा जाळण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. कचरा जाळल्याचे निदर्शनास आल्यास दंड लावावा, वारंवार सूचना देऊनही कचरा जाळला जात असेल तर गुन्हा दाखल करावा. आदेशाचे काटेकोरपणे पालन न झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
