बंगळुरु : वृत्तसंस्था
हनी ट्रॅप प्रकरणावरून कर्नाटक विधानसभेत शुक्रवारी मोठा गदारोळ झाला. भाजपचे आमदार सभागृहाच्या वेलमध्ये शिरले. त्यांनी अध्यक्षांच्या खुर्चीसमोर कागदपत्रे फाडली आणि भिरकावली. या गोंधळामुळे कर्नाटक विधानसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. दरम्यान, या गोंधळातच राज्य सरकारने सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केले. भाजपने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगत त्याला कायदेशीररित्या आव्हान देणार असल्याचे म्हटले आहे.
काही मंत्र्यांसह प्रभावी नेत्यांना हनी ट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा विषय सध्या कर्नाटक विधानसभेत गाजत आहे. आज शुक्रवारी देखील या प्रकरणाचे पडसाद विधानसभेत उमटले. एका वरिष्ठ मंत्र्यांसह ४८ जणांशी संबंधित हनीट्रॅप प्रकरणाच्या आरोपांवरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना लक्ष्य केले. यावरुन कर्नाटक विधानसभेत प्रचंड गोंधळ उडाला.
हा एका पक्षाचा मुद्दा नाही. तर जनतेसाठी काम करणा-या आमदारांविरुद्ध हा मोठा कट रचला जात आहे. काही जण छुप्या अजेंडासह हनी ट्रॅप करत आहेत, असे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी सांगितले.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी, हनीट्रॅप प्रकरणी कोणालाही संरक्षण दिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी असेही नमूद केले की, जी. परमेश्वरा यांनी के. एन. राजण्णांच्या आरोपांची यापूर्वीच दखल घेतली आहे. या प्रकरणी चौकशी सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
भाजपच्या १८ आमदारांचे निलंबन
कर्नाटक मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी कर्नाटक ट्रान्सपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स अधिनियमात दुरूस्ती करण्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार दोन कोटीपर्यंतचे कंत्राट देण्यासाठी मुस्लीम समाजाला चार टक्के आरक्षण दिले. भाजप आमदारांनी याला विरोध केल्यानंतर मार्शलद्वारे त्यांना उचलून सभागृहाबाहेर काढले. त्यानंतर आरक्षणाचे विधेयक संमत झाले. तसेच सभागृह अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले. भाजपच्या १८ आमदारांचे सहा महिन्यांसाठी निलंबन करण्यात आले आहे.
१०० टक्के पगारवाढ मंजूर
कर्नाटकात मुख्यमंत्र्यांचा पगार ७५ हजार रुपयांवरुन १.५ लाख रुपये प्रति महिना असा होणार आहे. तसेच विधानसभा सभापती आणि विधानसभा अध्यक्षांचे वेतन ७५ हजारावरुन १.२५ लाख रुपये महिना असे होईल.
