केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने देशभरातील कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिलपासून होणार आहे. कांदा निर्यातीला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने २० टक्के निर्यात शुल्क हटवावे, अशी मागणी सातत्याने लावून धरण्यात येत होती. कांद्यावरील वाढीव निर्यात शुल्कामुळे कांदा उत्पादक शेतक-यांना मोठा फटका बसला होता त्यामुळे शुल्क हटवण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांसह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सातत्याने हा मुद्दा लावून धरला होता. लोकसभेतही हा प्रश्न लावून धरण्यात आला होता. राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी शुक्रवारी अतिशय आक्रमकपणे शेतक-यांचे प्रश्न मांडले होते. केंद्र सरकारने देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कांद्याची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी कांद्यावर निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्य लागू केले होते. त्यानंतर ८ डिसेंबर २०२३ ते मे २०२४ या ५ महिन्यांत निर्यातबंदी लागू केली होती.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कांद्यावरील निर्यातबंदी आणि किमान निर्यात मूल्याचे निर्बंध उठवण्यात आले होते; पण १३ सप्टेंबरपासून २० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले होते त्यामुळे कांद्याच्या निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला होता. वर्ष २०२३-२४ मध्ये एकूण १७.१७ लाख मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात झाली होती तर आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १८ मार्च अखेर ११.६५ लाख मेट्रिक टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. राज्यासह देशभरात रबी हंगामातील कांद्याची काढणी अंतिम टप्प्यात काढणी सुरू असल्यामुळे बाजारात कांद्याची आवक वाढली आहे. यामुळे कांद्याचे दर १५०० ते १६०० रुपये क्विंटलपर्यंत खाली आले त्यामुळे कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवण्याची मागणी शेतक-यांकडून होत होती. रबी हंगामातील कांद्यात पाण्याचे प्रमाण कमी असल्यामुळे या कांद्याच्या निर्यातीला प्राधान्य दिले जाते. कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द केल्यामुळे निर्यात वाढून शेतक-यांना चांगला दर मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. यंदाच्या रबी हंगामात देशभरात २२७ लाख टन कांदा उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. गतवर्षी १९२ लाख टन कांदा उत्पादन झाले होते.
गतवर्षीच्या तुलनेत १८ टक्क्यांनी कांदा उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे. कांद्यावरील २० टक्के आयात निर्यात शुल्क रद्द केल्याने शेतक-यांच्या मालाला योग्य दर मिळणार आहे. शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांतील हितसंबंधात समतोल साधणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असते. शेतक-यांना त्यांच्या उत्पादनाची रास्त किंमत मिळावी आणि कांद्याचे दर सर्वसामान्यांना डोईजड ठरणार नाहीत याचीही काळजी सरकारला घ्यावी लागते. रबी हंगामात नवीन पीक बाजारात आल्याने कांद्याच्या दरात घसरण झाली आहे. लासलगाव बाजारपेठेत कांद्याला १३३० रुपये प्रती क्विंटल तर पिंपळगावमध्ये १३२५ रुपये प्रती क्विंटल भाव मिळाला. यंदाच्या रबी हंगामात कांद्याचे उत्पादन विक्रमी पातळीवर होईल, असा अंदाज आहे. देशभरात यंदा उन्हाळी कांद्याची तब्बल ४० टक्के अधिक लागवड झाली आहे. निर्यात शुल्क हटवल्याने भाव घसरण्याची शक्यता कमी आहे त्यामुळे शेतक-यांना दिलासा मिळेल. शेतक-यांना चार पैसे अधिक मिळण्याची शक्यता आहे. सोयाबीनबाबतही सरकारने सकारात्मक विचार करायला हवा.
१० दिवसांपूर्वी कांद्याच्या दरात घसरण आली तेव्हा लासलगाव येथे शोले स्टाईल आंदोलन करण्यात आले होते. त्या वेळी केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी शेतक-यांनी लावून धरली होती. लासलगाव बाजारपेठेत निर्यात शुल्काच्या निषेधार्थ शेतक-यांनी काही काळ कांद्याचा व्यापार थांबवला होता. ईद जवळ आल्याने मध्य पूर्व भागातून कांद्याला मागणी वाढते त्यामुळे निर्यात वाढवण्यासाठी निर्बंध उठवणे आवश्यक असल्याचे व्यापा-यांचे म्हणणे होते. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये नवीन कांद्याची आवक झपाट्याने वाढत असल्याने बाजारात कांद्याचे दर सातत्याने कोसळत होते. एका महिन्यात कांदा दरात एक हजार रुपयांहून अधिक घसरण झाल्याने कांदा उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागला होता. यंदा कांदा लागवड गतवर्षीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांनी वाढल्याने उत्पादनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे तर दुसरीकडे १६ जानेवारी २०२५ पासून बांगला देश सरकारने कांदा आयातीवर १० टक्के शुल्क लागू केले आहे. भारतातून सर्वाधिक कांदा बांगला देशात निर्यात होतो.
गतवर्षी एकूण निर्यातीच्या २० टक्के तर त्या पूर्वीच्या वर्षी १७ टक्के कांदा एकट्या बांगला देशामध्ये निर्यात झाला होता. भारताच्या निर्यातीच्या धरसोड वृत्तीमुळे बांगला देश सरकारनेसुद्धा कांदा आयातीवर १० टक्के शुल्क लादले होते. परिणामी कांदा निर्यातीला फटका बसला होता मात्र कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवल्याने बांगला देशासह इतर देशामधील निर्यातीचा मार्ग सुकर झाला आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा चांगला निर्णय घेतला असला तरी हा निर्णय घेण्यास सरकारने खूप उशीर केला, असे काही जणांचे म्हणणे आहे. कारण असंख्य शेतक-यांचा कांदा हा गत काही कालावधीत अगदी कवडीमोल दरात विक्री झाला. येत्या काही दिवसांत कांद्याची आवकही वाढणार आहे त्यामुळे सरकारने आता कांदा निर्यातीवर अनुदान द्यावे तरच शेतक-यांच्या कांद्याला दरवाढ मिळेल. कांद्याचे निर्यात शुल्क हटवणे हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. कारण मोठ्या प्रमाणात शेतक-यांनी कांदा विक्री केली आहे
त्यामुळे आता कोणाकडे कांदा शिल्लक आहे हा संशोधनाचा विषय आहे. निर्यात शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर कांद्याला किमान ११०० ते १७०० रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळाल्याचे सांगण्यात येते. पंतप्रधान मोदी हे नाशिक दौ-यावर आले असताना आमदार छगन भुजबळ यांनी कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी केली होती. लासलगाव बाजार समितीच्या सभापतींनीही केंद्र सरकारला पत्र पाठवून अशीच मागणी केली होती. अर्थसंकल्प अधिवेशनात छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधीद्वारे शेतक-यांच्या व्यथा मांडल्या होत्या. उशिरा का होईना केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल यासाठी प्रयत्नशील असल्याचा कांगावा केंद्र सरकार करते; परंतु होत काहीच नाही हा नित्याचा अनुभव आहे, असो ‘देर आये दुरूस्त आये’…. दुसरे काय?
