नाशिक : प्रतिनिधी
सरकारच्या सातत्यपूर्ण निर्यातीवरच्या बंधनामुळे शेतक-यांना कांदा विक्रीतून मोठा आर्थिक तोटा झाला आहे. मागील महिन्यात २२ मार्च रोजी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क पूर्णपणे हटविले, परंतु आता या वर्षी मागील वर्षाच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे लागवड क्षेत्र वाढल्याने कांदा उत्पादक शेतक-यांना आपल्या कांद्याला ६०० रुपयांपासून १,२०० रुपयांपर्यंत नीचांकी दर प्रतिक्विंटलसाठी मिळत आहे, यातून शेतक-यांना नफा होण्याऐवजी प्रतिक्विंटल कांदा विक्रीतून किमान एक हजार ते १,२०० रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे.
केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांच्या कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक दर मिळाला पाहिजे, म्हणून नियोजन करणे गरजेचे आहे. कांद्याच्या बाबतीत धरसोड वृत्तीच्या निर्यात धोरणामुळे आपला देश मोठा कांदा निर्यातदार देश बनण्याची संधी असतानाही जगाच्या बाजारपेठेत तीन महिन्यांपासून भारताच्या कांद्याची पकड सैल झाली आहे.
बांगलादेश, ईजिप्त आदी देशांत निर्यात प्रचंड घटली आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणात आपल्या देशाचे परकीय चलनही बुडत आहे आणि लाखोंच्या संख्येने असलेल्या कांदा उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान होऊन शेतक-यांची कर्जबाजारी होण्याची संख्या वाढत आहे, शिवाय कांदा या पिकावर अवलंबून असलेले लाखो रोजगारही आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत.
सरकारने कांदा निर्यातीचे निश्चित असे धोरण तयार करावे, यासाठी कांदा उत्पादकांसह शेतकरी संघटनेकडून सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू आहे. सध्या उन्हाळ कांदा काढणे सुरू आहे.
कामगारांसह ट्रकचालकांचे नुकसान
कांद्याची निर्यात घटल्याने कांद्यावर आधारित उद्योग, व्यवसायही संकटात सापडले असून, सर्वांत मोठे नुकसान कांदा चाळीत काम करणा-या पंधरा हजारांहून अधिक कामगार, तसेच ट्रकचालक व क्लीनरचे झाले आहे. नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला, तर दररोज किमान शेकडो कांद्याचे ट्रक भरले जातात.
