नाशिक : प्रतिनिधी
मोदी सरकारच्या तळ्यात-मळ्यातील धोरणाचा फटका तांदळासह कांदा उत्पादक शेतक-यांना बसला. गेल्या काही वर्षांपासून ‘एमएसपी’ नंतर निर्यात शुल्क वादग्रस्त ठरले आहे. केंद्र सरकार याप्रकरणात नेमकं कोणाच्या हिताचे रक्षण करत आहे, असा सवाल शेतकरी नेते विचारत आहेत. काही आठवड्याला केंद्र सरकारचे बदलणारे धोरण शेतक-यांच्या मुळावर उठले आहे. आता नाशिक दौ-यावर आलेल्या केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी सुद्धा या विषयावर भाष्य करणे टाळल्याने शेतकरी संतापले आहेत.
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान नाशकात कांदा निर्यात मूल्य हटवण्याबाबत घोषणा करतील अशी अपेक्षा कांदा उत्पादक शेतक-यांना होती. मात्र केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी कांदा निर्यात मूल्य हटवण्याबाबत कोणतीही घोषणा न केल्याने शेतक-यांची अपेक्षा फोल ठरली.
देशात आणि राज्यात नाशिक हा सर्वाधिक कांदा उत्पादन घेणारा जिल्हा आहे. शेतकरी कवडीमोल दराने कांदे विकत आहे. उत्पादनाला प्रति क्विंटल ३ हजार पेक्षा पण कमी दर मिळत आहे. केंद्र कांदा निर्यात शुल्क मागे घेण्यासाठी नेमकी वाट कुणाची बघत आहेत, असा सवाल कांदा उत्पादक शेतकरी भारत दिघोळे यांनी विचारला आहे. कांद्यावरील निर्बंध कायम ठेवल्यास शेतकरी अडचणीत येईल असे ते म्हणाले.
राज्यातील कृषी मंत्र्यांना साकडे
कांद्या संदर्भातील निर्बंधांनी शेतकरी हवालदिल झाला आहे. राज्यातील कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी तरी याप्रकरणात जातीने लक्ष घालावे अशी विनंती शेतक-यांनी केली आहे. सरकारने जर विरोधातील भूमिका कायम ठेवल्यास प्रसंगी आंदोलनाचा इशारा कांदा उत्पादक शेतक-यांनी दिला आहे.
