नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
द्विपक्षीय वेतन वाटाघाटी समिती (बीडब्ल्यूएनसी) व भारतीय बंदर संघ (आयपीए) यांच्यात सामंजस्य करार झाला असून त्यामुळे भारतातील १२ मोठ्या बंदरांमध्ये नियोजित बेमुदत संप टाळण्यात यश आले. केंद्रीय बंदर, नौवहन व जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी मध्यस्थी केल्यामुळे नियोजित संप टळला.
या करारामुळे बंदर कामगारांची वेतनरचना, कामाच्या ठिकाणी इतर सेवांची परिस्थिती आणि निवृत्तीनंतरचे लाभ आदींमध्ये सुधारणेचा मार्ग सुकर झाला आहे. करारात ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी असलेल्या मूळ वेतनाच्या एकूण रकमेवर ८.५ टक्के लाभ मिळेल.
एक जानेवारी २०२२ रोजी असलेल्या रकमेच्या अधिक ३० टक्के बदलता महागाई भत्ता देण्यावर एकमत झाले आहे. सुधारणांनुसार हिशेबपूर्तीसाठी एक जानेवारी २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२६ असा पाच वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. नवी वेतनरचना एक जानेवारी २०२२ पासून लागू होणार आहे.
एक जानेवारी २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२६ हा हिशेबपूर्तीचा काळ किंवा नियत सेवावधीची तारीख यांपैकी जी प्रथम येईल त्यासाठी दरमहा ५०० रुपये विशेष भत्ता दिला जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री सोनोवाल म्हणाले, भारतीय सागरी क्षेत्राचा कणा असलेल्या बंदर कामगारांना रास्त व न्याय्य वागणूक देण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल या कराराच्या रूपाने उचलण्यात आले.
