भारताने कॅनडातील आपल्या उच्चायुक्त व राजनैतिक अधिका-यांना मायदेशी बोलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या राजनैतिक अधिका-यांना कॅनडाच्या सरकारकडून ‘टार्गेट’ केले जात असल्याचा आरोप भारताने केला. दरम्यान भारताने कॅनडाच्या ६ राजनैतिक अधिका-यांची हकालपट्टी केली. तर कॅनडानेही भारताच्या ६ राजनैतिक अधिका-यांना देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. कॅनडात भारतीय राजनैतिक अधिका-यांना एका प्रकरणात चौकशीसाठी बोलावल्याबद्दल भारताने जोरदार टीका केली. मतपेटीच्या राजकारणासाठी पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी कुभांड रचल्याचा आरोप केला.
भारताच्या परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे की, भारताला तीन दिवसांपूर्वी कॅनडाकडून एक संदेश मिळाला. त्यात कॅनडातील एका प्रकरणाच्या तपासात भारताचे उच्चायुक्त व राजनैतिक अधिका-यांवर लक्ष असल्याचे नमूद केले होते. कॅनडाने केलेल्या आरोपानंतर भारताने याची गंभीर दखल घेत उच्यायुक्त संजय वर्मा यांना परत मायदेशी बोलावले आहे. भारतीय गुप्तहेर लॉरेन्स बिष्णोई गँगबरोबर काम करत असल्याचा धक्कादायक आरोप कॅनडाने केला आहे. खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येमागे भारताचा हात असल्याचा आरोप कॅनडाने वर्षभरापूर्वी केला होता. तोच आरोप आता पुन्हा एकदा केला आहे. दोन देशांमधील संबंध बिघडलेले आहेत. कॅनडातील न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या प्रमुखांनी कॅनडात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालावी, अशी मागणीही केली आहे.
जागतिक राजकारणात दोन्ही देशांना महत्त्व आहे. दोन्ही देशांच्या सरकारने अधिका-यांना देश सोडण्यास सांगितल्याने बिघडलेले संबंध पुन्हा सुधारतील का? की आणखी नवे आरोप व मागण्या होणार? एकाने आरोप करायचे व दुस-याने आरोप धुडकवायचे यापेक्षा एकत्र बसून चर्चेद्वारे मतभेद दूर करणे दोन्ही देशांच्या हिताचे ठरेल. गत काही वर्षांपासून कॅनडा तेथील भारतविरोधी कारवायांना पाठिशी घालत आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने जगातील दुस-या क्रमांकाचा देश असलेल्या कॅनडामध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय वंशाचे खलिस्तान समर्थक राहतात. त्यांची मने आणि मते जिंकण्यासाठीच जस्टीन ट्रुडो भारताशी वैर पत्करण्याची घोडचूक करणार असतील तर भारतानेही त्यांना त्याच पद्धतीने उत्तर द्यायला हवे. भारत आणि कॅनडा देशांमधील संबंध सध्या कधी नव्हे इतके ताणले गेले आहेत. एकमेकांवर निर्बंध घालण्याइतकी निकराची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
खलिस्तान समर्थक हरदीपसिंह निज्जर याची वर्षभरापूर्वी कॅनडात हत्या झाली तेव्हापासून हा तणाव निर्माण झाला आहे. गुरुद्वारातून बाहेर पडत असलेल्या निज्जर याची अज्ञात व्यक्तींनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती. त्यानंतर तीन महिन्यांनी नवी दिल्लीमध्ये झालेल्या जी-२० परिषदेत सहभागी होण्यापूर्वी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये निज्जर याच्या हत्येत भारतीय एजंटाचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता. कॅनडाने निज्जर हत्या प्रकरणात केवळ आरोप केले आहेत, पुरावे दिले नाहीत असे सुरुवातीपासून भारताने स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान ट्रुडो हे काही ना काही खुसपट काढून भारताविरुद्ध बोलण्याची संधी साधत असतात. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील परस्पर संबंधावर परिणाम होतो. ट्रुडो यांनी आपल्या पदाचे भान राखायला हवे. कोणतेही आरोप करताना त्याचे ठोस पुरावे दिले पाहिजेत, पण तसे होत नाही.
म्हणजेच अशा आरोपामागे शीख समाजाला खुश करण्याचा प्रयत्न आहे हे स्पष्ट होते. मध्यंतरी कॅनडात भारतीयांना मारहाण झाली होती. अशा घटनांमुळे तेथील भारतीयांचे जीवन असुरक्षित होऊ शकते. कॅनडामधील शिखांना भारताविरोधात भडकवायचे काम तेथील राज्यकर्ते करत आहेत. तनिष्क विमानाची घटना, त्यात भारतीयांचे झालेले मृत्यू विसरता येणार नाहीत. निज्जरच्या मृत्यूचे भांडवल करून कॅनडातील राज्यकर्ते भारतीयांना डिवचत आहेत. ट्रुडो सरकार भारतविरोधातील फुटीरता आणि कट्टरतावादाला खतपाणी घालण्याचे काम करत आहे यात शंका नाही. यामागे ट्रुडो यांचा राजकीय स्वार्थ आहे. आपण एका सार्वभौम राष्ट्राशी असलेले संबंध तोडून आपल्याच देशाचे नुकसान करत आहोत याचे भान त्यांना राहिलेले नाही. शीख मतांसाठी राजकारण करत असलेले कॅनडा सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कॅनडातील भारतीय दूतावासाचे अधिकारी आणि धार्मिक नेत्यांना धमकी देणारे हिंसक कट्टरतावादी आणि दहशतवादी यांना आश्रय देत आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही.
कॅनडात अवैधरीत्या गेलेल्या फुटीरतावादी लोकांना तेथे तातडीने नागरिकत्व दिले जाते. खलिस्तानवादी दहशतवाद्यांच्या प्रत्यार्पणाची भारताची मागणीही फेटाळण्यात आली. म्हणजे दशकभरापासून ट्रुडो यांची भारतविरोधी भूमिका राहिली आहे. वर्षभरात तेथे निवडणुका होणार आहेत. कॅनडाच्या लोकसंख्येत दोन टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या शीख समुदायाची आहे. गत दोन दशकांत भारतातून तेथे स्थलांतरित झालेल्या लोकांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. ट्रुडो यांना तिथल्या शिखांचा पाठिंबा हवा आहे. कारण २०१९ आणि २०२१ मध्ये ट्रुडो यांच्या पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने ते इतर पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार चालवत आहेत. म्हणून शीख समाजाची मते लाटण्यासाठी ट्रुडो कोणत्याही थराला जाऊ शकतात हे उघड आहे. म्हणूनच त्यांचे शीख समाजाला गोंजारणे सुरू आहे. सध्या ट्रुडो यांचे सरकार जगमितसिंग यांच्या पार्टीच्या पाठिंब्यावर तगून आहे.
त्यांच्या मंत्रिमंडळात भारताविरोधात उघडपणे भूमिका घेणा-या नेत्यांचा समावेश आहे. भारतविरोधी कारवाया करण्यात पाकस्थित अतिरेकी सक्रिय असतात. चीनचाही छुपा पाठिंबा असतो. त्यात आता जस्टीन ट्रुडो यांची भर पडली आहे. खलिस्तान समर्थक, काश्मिरी फुटीरतावादी, चिनी घुसखोर अशा विविध स्तरांवर भारताला लढा द्यावा लागत आहे त्यात आता कॅनडाची भर पडली आहे. भारताला अस्थिर करण्यासाठी, आर्थिक विकास रोखण्यासाठी, भारतविरोधी कारस्थाने रचण्यात भारताचे हितशत्रू कायम प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्याविरोधात सावध राहून भारताला विकास साधावा लागणार आहे. कॅनडाच्या कागाळ्या, उपद्व्यापाविरुद्ध लढावे लागणार आहे.
