केंद्रीय अर्थसंकल्प  सर्वांची  निराशा  करणारा 

लातूर : प्रतिनिधी

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर तत्काळ प्रतिक्रीया उमटल्या. शेतकरी कर्जमाफी, हमीभाव, महागाई, बेरोजगारी, लुट करणारा जीएसटी, मनरेगाला निधी, आरोग्य, शिक्षण, अशा अनेक मुद्दांवरुन मान्यवरांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. काहींनी अतिश्य तिखट शब्दात अर्थसंकल्पाचा समाचार घेतला, काहींनी शेलक्या शब्दात वाभाडे काढले तर काहींनी या अर्थसंकल्पाचे कौतूकही केले. मान्यवरांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया अशा….

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत २०२५-२६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडला बारा लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणा-याना आता करातून सूट देण्याची घोषणा करणा-या सरकारने उत्पन्न वाढवण्यासाठी काय केलं? असा सवाल करत शेतक-यांना समोर ठेवून कधी तर धोरण ठरवणार आहात की नाही कर्ज माफी नाही तसेच देशातील सर्वाधिक टॅक्स ३० ते ३५ टक्के देणारे महाराष्ट्र राज्य  आहे याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात केलेला दिसत नाही उलट बिहार राज्यात आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून त्या राज्याला भरीव निधी देण्याचा घोषणा केलेल्या दिसत आहेत त्यामुळें हा अर्थसंकल्प म्हणजे आकड्यांचा खेळ घोषणांचा पाऊस दिसत आहे.

 -माजी अर्थराज्यमंत्री दिलीपराव देशमुख.

उद्योग वाढीला चालना नाही, शेती उत्पादन, आणि शेतीमालाचे भाव वाढवून देण्यासाठी कोणतेही नियोजन नाही. महागाई कमी करण्यासाठीही कोणत्याही उपायोजना नसलेला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सादर केला. त्यामुळे सामान्य नागरिक, शेतकरी,  रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेले युवक या सर्वांनची केंद्र सरकारने घोर निराशा केली आहे. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, देशातील सर्वसामान्य जनतेसाठी भरघोस आश्वासने देऊन सत्तेवर आलेल्या केंद्र सरकारने या जनतेचा आता विश्वासघात केला. देशातील मुठभर उद्योगपतींच्या हितांचे रक्षण करणारे सरकार अशी अगोदरपासूनच या सरकारची प्रतिमा आहे. या अर्थसंकल्पानंतर ती प्रतिमा आणखीन गडद झाली आहे. नोकरदार वर्गासाठी आयकर स्लॅबमध्ये काही प्रमाणात सूट दिल्याचे केंद्रीय अर्थमंर्त्यांनी दाखवले असले तरी जीएसटी आणि इतर टॅक्समधून या वर्गाच्या खिशातून अधिकचे पैसे काढून घेण्याचे नियोजन पूर्वीच केलेले  आहे.

मागच्या दहा वर्षापासून सरकारच्या आयात धोरणाचा देशातील गहू, भात, डाळी, सोयाबीन, ऊस उत्पादक शेतक-यांना फटका बसतो आहे, याची माहिती असूनही, शेतक-यांचा उत्पादन  खर्च कमी व्हावा. त्यांचे  उत्पन्न वाढवण्यासाठी, किंवा त्यांच्या कर्जमाफीसाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना या सरकारने केलेली नाही.  रोजगार वाढीचे आश्वासन दिले गेले असले तरी मागच्या आश्वासनाचे काय झाले याचा ताळेबंद दिलेला नाही, शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्राकडे अर्थसंकल्पात पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आले असून कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठीही फारसे काही केल्याचे दिसून येत नाही. देशात सर्वाधिक टॅक्स जमा करून देणा-या महाराष्ट्र राज्याबाबत पुन्हा या अर्थसंकल्पात दुजाभाव दिसून आला आहे. ज्या राज्यात निवडणूक त्या राज्यासाठी अधिक घोषणा हे सूत्र पुन्हा या अर्थसंकल्पात दिसून आले आहे. बिहार राज्यात आगामी काळात निवडणुका होणार असल्यामुळे हा अर्थसंकल्प केंद्र शासनाचा आहे की, बिहार राज्याचा अशी शंका यावी इतपत या राज्यासाठी, मखाना बोर्ड, ग्रीन फिल्ड विमानतळ, आयआयटीचा विस्तार यासारख्या घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात  करण्यात आल्या आहेत.  एकंदरीत देशातील महागाईने होरपळत असलेला सामान्य माणूस, बेकारीनेगांजलेला युवक वर्ग आणि शेतीमालाला भाव मिळत नाही म्हणून कर्जाच्याओजाखाली दबणारा शेतकरीवर्ग या सर्व घटकांचा केंद्रीय अर्थसंकल्पातून भ्रमनिरास झाला आह.

 – माजी मंत्री आमदार अमित विलासराव देशमुख.

सब का साथ सब का विकास, हे सरकारचे धोरण आहे. पण प्रत्यक्षात सरकार सर्वांच्या विकासावर बोलत नाही. आजचा अर्थसंकल्पही त्याच पद्धतीचा होता. मुठभरांचाच विकास साधण्यावर सरकारचा कायम भर राहिला आहे. त्यामुळे महागाई कमी होताना दिसत नाही. पेट्रोल डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. घरगुती गॅसचे भाव वाढतच आहेत. सर्वसामान्यांचे जगणे अवघड होत आहे. याकडे सरकारचे लक्ष नाही. शेतक-यांच्या मालाला योग्य भाव नाही. शेतक-यांना कर्जमाफी जाहीर करू, अशी घोषणा भाजपाने केली होती. अद्याप ही घोषणा पूर्ण केली नाही. महागाईला आळा घालण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी यंदाचा अर्थसंकल्प निराशादायक, अपेक्षाभंग करणारा असाच आहे.

– धिरज देशमुख, माजी आमदार तथा सरचिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रस कमिटी.