मुंबई : प्रतिनिधी
सध्या राज्य शिक्षण मंडळासोबत केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांची दहावीची परीक्षा सुरू आहे; मात्र ‘मराठी सक्ती’च्या कायद्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. सीबीएसई, आयसीएसईच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी विषय ऐच्छिक आहे तर केंब्रिज आणि आयबीमध्ये मराठी विषयाला स्थानच नाही.
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून राज्य शासनाने सर्व शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषयाचे अध्यापन सक्तीचे केले आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीची सुरुवात इयत्ता पहिली आणि सहावीपासून करण्यात आली होती.
२०२०-२१ साली सहावीत असणारे विद्यार्थी यावर्षी दहावीची परीक्षा देत आहेत. त्यामुळे यावर्षी सर्व शिक्षण मंडळांच्या महाराष्ट्रातून परीक्षा देणा-या सर्वच विद्यार्थ्यांनी मराठी विषयाची परीक्षा देणे अपेक्षित होते; मात्र तसे झालेले नाही. आयसीएसई व सीबीएसई शाळांमध्ये मराठी ही दुसरी भाषा म्हणून निवडणारे विद्यार्थी मराठीची बोर्डाची परीक्षा देतात; मात्र ज्यांनी मराठी ही तिसरी भाषा म्हणून निवडली आहे, त्यांची बोर्डाची परीक्षा होत नाही.
केवळ पूर्व परीक्षेपर्यंत मराठी विषय अभ्यासक्रमात असतो. केंब्रिज आणि आयबी मंडळांमध्ये मराठी विषयाची नोंदच नाही. त्यामुळे या विषयाची परीक्षा व मूल्यमापन होणार नसल्याचे मंडळांनी आधीच स्पष्ट केले होते. त्यानंतर मराठीच्या मूल्यमापनाची सोय करणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी असताना त्यांनी या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले. मराठी विषयाची परीक्षा न देणा-या विद्यार्थ्यांच्या दहावीच्या अंतिम निकालात मराठी विषयाचा समावेश असणार नाही. त्यामुळे मराठी विषयाचे गांभीर्यच राहिलेले नाही. ‘मराठी सक्ती’च्या कायद्यातून केंद्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मंडळांच्या शाळांना मुक्ती मिळाली आहे.
