पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सरकारी कर्मचा-यांसाठी नव्या वर्षात मोठी भेट जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारने गुरुवारी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे देशातील ५० लाख केंद्रीय कर्मचा-यांच्या वेतनात मोठी वाढ होणार आहे. तसेच ६५ लाख पेन्शनधारकांनाही या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. मात्र, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. सातव्या वेतन आयोगाद्वारे केंद्रीय सरकारी कर्मचा-यांच्या वेतन रचनेत, भत्त्यात आणि निवृत्तिवेतनात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले.
ज्यामुळे वेतन समानता आणि कर्मचारी व निवृत्तिवेतनधारक या दोघांनाही त्याचा फायदा झाला. आता सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचा-यांचे लक्ष ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संभाव्य अंमलबजावणीकडे लागले आहे. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचा-यांच्या पगारात बंपर वाढ होऊ शकते. फिटमेंट फॅक्टर किमान २.८६ निश्चित केल्यास कर्मचा-यांच्या किमान मूळ वेतनात वाढ होऊन तो ५१,४८० रुपये असू शकतो. सध्या किमान मूळ वेतन १८ हजार रुपये आहे. पेन्शनधारकांनाही असेच फायदे मिळतील. त्यांचे किमान पेन्शन ९ हजार रुपयांवरून २५,७४० रुपयांपर्यंत वाढू शकते. फिटमेंट फॅक्टर हा सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे पगार आणि पेन्शन वाढवण्यासाठी वापरायचे सूत्र आहे. या आधारे विविध स्तरांवर पगार वाढवला जातो.
मात्र, यात भत्ते जोडले जात नाहीत. नवा वेतन आयोग नेमका कधी स्थापन केला जाईल हे अजून स्पष्ट झाले नसले तरी एका वर्षात आयोगाला शिफारशी सादर कराव्या लागणार आहेत. आयोगाच्या अध्यक्ष व दोन सदस्यांची लवकरच नियुक्ती केली जाईल. केंद्रीय कर्मचा-यांची वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता, अन्य आर्थिक लाभ, निवृत्तिवेतन आदींचा दर १० वर्षांनी फेरआढावा घेतला जातो. वाढती महागाई लक्षात घेऊन वेळोवेळी महागाई भत्त्यामध्ये वाढ केली जाते. मात्र काळानुसार कर्मचा-यांचा जीवनस्तर कायम राखण्यासाठी त्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये बदल करण्याची गरज असते. त्यासाठी वेतन आयोगाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचा-यांच्या वेतनश्रेणीचा फेरआढावा घेते. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातील सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मोदी सरकारने जानेवारी २०१६ मध्ये लागू केल्या. ही मुदत पुढील वर्षी २०२६ मध्ये संपत असल्यामुळे त्याआधी नव्या वेतन आयोगाला केंद्र सरकारकडे अहवाल द्यावा लागेल. वास्तविक वेतन आयोगाला शिफारशी सादर करण्यासाठी दीड-दोन वर्षांचा कालावधी लागतो.
मनमोहनसिंग सरकारने वेतन आयोग स्थापन केल्यानंतर १८ महिन्यांनी अहवाल सादर झाला होता. यावेळी मात्र वेतन आयोगाला जेमतेम वर्षभराचा कालावधी मिळू शकेल. आतापर्यंत १९४७ पासून सात वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले. त्यापैकी सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला. ७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ २०२६ मध्ये संपतो. नव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया २०२५ मध्ये सुरू केल्याने या आयोगाकडे केंद्र सरकारला शिफारशी सादर करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळू शकेल असे अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटले आहे. नव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेसंदर्भात केंद्रीय कर्मचारी आणि कामगार महासंघाने पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिले होते. तातडीने वेतन आयोग स्थापन केला जावा तसेच वेतनश्रेणीचा १० वर्षांत नव्हे तर दर ५ वर्षाला आढावा घेतला जावा. महागाई वाढत असताना १० वर्षांचा कालावधी योग्य नाही, असे संघटनेचे म्हणणे होते. नवीन आयोगाबाबत केंद्र, राज्य सरकार आणि इतर घटकांसोबत सल्लामसलत करेल असे वैष्णव यांनी म्हटले आहे.
सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये सरकारी तिजोरीवर एक लाख कोटींचा भार पडला होता. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचा-यांना भरघोस वेतनवाढ मिळणार आहे. शिपायापासून ते आयएएस अधिका-यांपर्यंत सर्वांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा लेव्हल वनचे कर्मचारी शिपाई, सफाई कामगार यासारख्या कर्मचा-यांचे बेसिक वेतन १८ हजार रुपयांवर पोहोचले होते. आठवा वेतन आयोग लागू झाला तर त्यांचे बेसिक वेतन २१ हजार ३०० रुपयांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. लेव्हल २ कर्मचा-यांचे वेतन सातवा वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा १९ हजार ९०० इतके होते, ते वाढून २३ हजार ८८० रुपयांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. लेव्हल ३ च्या कर्मचा-यांचे बेसिक वेतन २१ हजार ७०० वरून २६ हजार ४० रुपये, लेव्हल ४च्या कर्मचा-यांचे बेसिक वेतन २५ हजार ५०० वरून ३० हजार ६०० वर तर लेव्हल ५च्या कर्मचा-यांचे वेतन २९ हजार २०० वरून ३५ हजार ४० रुपयांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय कर्मचा-यांना भरघोस वेतनवाढ मिळणार असेल तर राज्य कर्मचारी कसे गप्प बसतील? त्यांनीही आठव्या वेतन आयोगाची मागणी केली आहे. केंद्रीय कर्मचा-यांसाठी आठवा वेतन आयोग नेमण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर राज्यातही आठवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघातर्फे गुरुवारी करण्यात आली. केंद्रामध्ये ज्या तारखेपासून आठवा वेतन आयोग लागू होईल, त्याच तारखेपासून महाराष्ट्र शासनाने या निर्णयाची राज्य सेवेतील कर्मचा-यांसाठी अंमलबजावणी करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक कुलथे यांनी केली आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सेवेतील कर्मचा-यांना सेवासुविधा देण्याचे राज्य सरकारचे प्रचलित धोरण आजपर्यंत राहिलेले आहे. २८ फेबु्रवारी २०१४ रोजी सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता.
त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. या वेतन आयोगाद्वारे केंद्रीय सरकारी कर्मचा-यांचे किमान मूळ वेतन ७ हजार रुपयांवरून १८ हजार रुपये करण्यात आले होते. केंद्रीय कर्मचा-यांच्या पगाराचा निर्णय घेण्यात फिटमेंट फॅक्टर महत्त्वाची भूमिका बजावतो. त्यानुसार आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचा-यांचे वेतन गगनाला भिडणार आहे. असो. खासगी संस्थांमधील कर्मचा-यांचे काय? सरकारी कर्मचारी तुपाशी तर खासगी कर्मचारी उपाशी असेच चित्र राहणार? खासगी कर्मचा-यांचे कुत्रेहालच होत राहणार!
